केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅसवर सबसिडी जाहीर केली आहे.
केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. सरकारने एलपीजी गॅसवर सबसिडी जाहीर केली आहे. उज्ज्वला योजना लाभार्थ्यांच्या एलपीजी सिलिंडर सबसिडीबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. उज्ज्वला योजनेंतर्गत सरकारने प्रति एलपीजी सिलिंडर 200 रुपये सबसिडी एक वर्षासाठी वाढवली आहे. हे अनुदान 14.2 किलोच्या 12 एलपीजी सिलेंडरवर देण्यात येईल. नव्या आर्थिक वर्षात ही सबसिडी लागू असेल. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी एलपीजी सिलेंडर स्वस्त होणार आहे.
केंद्र सरकारची सर्वसामान्यांना भेट
केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितलं की, सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत प्रति एलपीजी सिलिंडर 200 रुपये सबसिडी एका वर्षासाठी वाढवली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे 1.6 कोटी कुटुंबांना फायदा मिळणार आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईच्या झळीतून काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
एलपीजी सिलेंडरवर सबसिडीची घोषणा
उज्जला योजनेअंतर्गत वर्षभरात 12 गॅस सिलिंडर दिले जातात. मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी नवीन अधिसूचनेनुसार सांगितलं की, उज्ज्वला योजनेच्या 9.59 कोटी लाभार्थ्यांना प्रति वर्ष 14.2 किलो एलपीजी गॅस सिलिंडरवर 200 रुपये सबसिडी मिळणार आहे. या योजनेमध्ये सरकारकडून वर्षभरात 12 सिलिंडर देण्यात येतात. उज्जला योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून प्रत्येक सिलिंडरवर 200 रुपयांच्या अनुदान मिळते म्हणजेच केंद्र सरकारकडून एका वर्षात सबसिडीच्या स्वरूपात लाभार्थ्यांना 2400 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, 1 मार्च 2023 पर्यंत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे (PMUY – Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) 9.59 कोटी लाभार्थी आहेत.
केंद्र सरकारवर किती बोजा पडणार?
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण 6,100 कोटी रुपये आणि 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी 7,680 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. हा बोजा केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर हे अनुदान मंजूर करण्यात आलं आहे.
‘या’ कंपन्या आधीच अनुदान देत आहेत
सर्व प्रमुख भारतीय तेल कंपन्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) 22 मे 2022 पासून हे अनुदान देत आहेत. अनेक कारणांमुळे एलपीजीच्या किंमतीत वाढ झाल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे. अशा परिस्थितीत उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना यापासून संरक्षण देणं गरजेचं आहे. यासाठीच हे अनुदान मंजूर करण्यात आलं असून यामुळे गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
