राज्याच्या राजकारणात दोन वर्षांपूर्वी भाजपच्या भाजपच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदावर नेमणूक करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजिमयने 28 जुलै रोजी घेतलेल्या मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात तीन नवीन न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये, भाजप प्रवक्त्या राहिलेल्या आरती साठे यांचेही नाव आल्याने राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सत्ताधारी पक्षाची प्रवक्ता म्हणून बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं चुकीच होईल, न्याय व्यवस्थेच्या निपक्ष:पणावर दूरगामी परिणाम होईल, असे म्हणत आमदार रोहित पवार यांनी या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला आहे.
रोहित पवार म्हणाले कि,सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?
सत्तेवर कुणाचा अंकुश निर्माण होऊन सत्तेचं केंद्रीकरण होऊ नये तसेच check and balance राहावा यासाठी संविधानात seperation of power चं तत्व अवलंबलं आहे. राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती म्हणजे seperation of power च्या तत्वाला आणि पर्यायाने संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का?
जेंव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदावरील व्यक्ती राजकीय पार्श्वभूमी आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाचा उपभोग घेतलेली असेल तेंव्हा न्यायदानाची प्रक्रिया राजकीय आकस बाळगून होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? एका राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्तीने पुर्ण न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का?
सदरील नियुक्त व्यक्तीच्या पात्रतेबाबत कुठलाही आक्षेप नाही, परंतु संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती करताना ‘न्यायदान हे सामान्य नागरिकांसाठी कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय असते’ या सामान्य माणसांच्या भावनेलाच आघात बसत आहे. परिणामी संबंधित राजकीय व्यक्तीची न्यायाधीश पदावरील नियुक्तीबाबत पुनर्विचार करावा. आदरणीय सरन्यायाधीश साहेबांनीही याबाबत मार्गदर्शन करायला हवं.
