राज्याच्या तिजोरीवर माझी लाडकी बहीण योजनेचा ताण पडत असल्याच्या बातम्या चर्चेत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने राज्यभरातील 903 योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. या योजनांची मागील 3 वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणांमुळे अंमलबजावणी होत नव्हती. परिणामी, सरकारने या योजनाच गुंडाळण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.
यासंबंधीच्या माहितीनुसार, राज्यातील 903 विकास योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. भूसंपादनाच्या अडचणी, स्थानिकांचा विरोध तथा ठेकेदारांकडून मिळणारे असहकार्य यामुळे या योजनांवरील अंमलबजावणी रखडली होती. त्यामुळे सरकारने या योजनांना वाढीव मुदत देण्यापेक्षा थेट त्यांची प्रशासकीय मान्यताच रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. लघुपाटबंधारे योजना, कोअर पाझर बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव दुरुस्ती आदी योजनांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
अर्धवट योजनांमुळे निधी अडकून पडतो
रद्द करण्यात आलेल्या सर्व योजना मागील 3 वर्षांपासून रखडल्या होत्या. शासनाच्या या निर्णयामुळे निधीचा गैरवापर टाळण्यास मदत होईल. विशेषतः नव्या योजनांचा मार्गही यामुळे मोकळा होईल. राज्य सरकार विकासासाठी प्रयत्नशील आहे. पण अर्धवट राहिलेल्या योजनांमुळे निधी अडकून पडतो. तसेच त्याचा कोणताही लाभ जनतेपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे अशा अडगळीत पडलेल्या योजना रद्द करून नव्याने कार्यक्षम योजना राबवण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत धाडसी असल्याचे मानले जात आहे. आता सरकार या निर्णयाचा जिल्हा व तालुका पातळीवर काय परिणाम पडेल? याची चाचपणी करत आहे.
