शिक्षण संचालनालयाच्या पाच जून 2025 रोजीच्या जीआर नुसार विद्यार्थ्यांना शाळा सोडण्याचा दाखला, गुणपत्रिका किंवा कोणतीही मूळ शैक्षणिक कागदपत्रे परत देताना अतिरिक्त शुल्क आकारणे बेकायदेशीर आहे.अशा शाळा व महाविद्यालयांविरोधात कठोर कारवाईचे स्पष्ट आदेश पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी दिले आहेत.
फी न भरल्याच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे रोखता येत नाहीत.न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अशी कृती बेकायदा असून विद्यार्थ्यांचे हक्क व वैयक्तिक मालमत्ता अधिकार हिरावून घेण्यासारखे असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.यासंदर्भात एखाद्याची तक्रार आली तर अशा शाळा आणि महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सोलापूर माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी दिला आहे.
