येस न्युज मराठी नेटवर्क ; एकीकडे शेतकरी नेते नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या आपला मागणीवर ठाम असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारही कायदे रद्द न करण्याच्या आपल्या भूमिकेवरुन माघार घेण्यास तयार नाही. त्यातच शुक्रवारी शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चेची आठवी फेरी पार पडली. मात्र यावेळीही कोणता तोडगा निघालेला नसून १५ जानेवारी पुन्हा एकदा चर्चा होणार आहे. दरम्यान बैठकीत शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झालेली पहायला मिळाली.
बैठकीत केंद्रीय नेत्यांनी शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा नवे कायदे हे संपूर्ण देशासाठी असून फक्त पंजाब आणि हरियाणापुरते मर्यादित नसल्याचं सांगितलं. दुसरीकडे शेतकरी नेते आपल्या मागणीवर ठाम असून राज्यांना आपला कायदा आणू द्यावा अशी मागणी केली.
“कायदा परत घेतलात तरच आमची घरवापसी होईल,” असं यावेळी एका नेत्याने बैठकीत सांगितल्याचं वृत्त पीटीआयने दिलं आहे. तर अन्य एका शेतकरी नेत्याने सुप्रीम कोर्टाने शेती हा राज्याचा विषय असल्याने केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करु नये असं सुनावलं. “सरकारला या विषयावर तोडगा काढायचा आहे असं दिसत नाही. कारण गेल्या कित्येक दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. आम्हाला स्पष्ट काय ते सांगा आम्ही येथून निघून जातो. उगाच प्रत्येकाचा वेळ का वाया घालवायचा,” असं त्यांनी सांगितलं.
शेतकरी नेत्यांनी काय म्हटलं –
“बैठकीत अत्यंत जोरदार चर्चा झाली. कायदे रद्द करा त्याशिवाय काही नको असं आम्ही स्पष्ट सांगितलं. आम्ही कोणत्याही कोर्टात जाणार नाही. कायदे रद्द करा अन्यथा आम्ही लढा सुरु ठेवू. २६ जानेवारीला आम्ही ठरलं आहे त्याप्रमाणे आंदोलन करु,” असं अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नान यांनी म्हटलं आहे.
