सोलापूर जिल्ह्याच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखडा 2026 -27 आणि सोलापूर आरसेटीच्या वार्षिक ऍक्टिव्हिटी रिपोर्ट 2025 26 चे जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते प्रकाशन
सोलापूर- जिल्ह्यातील बँकांना खरीप हंगाम 2026-27 साठी पिक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट 2 हजार 858 कोटी असून माहे जून 2026 अखेर पर्यंत 1 हजार 650 कोटी इतके वाटप केलेले आहे, ते उद्दिष्टाच्या 57% आहे. परंतु प्रत्यक्ष खातेदारांची संख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे सर्व बँकांनी पीक कर्ज रकमेचे उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण करत असताना खातेदारांची संख्या ही 75 टक्के असली पाहिजे या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी मार्गदर्शन करत होते. यावेळी नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक नितीन शेळके, बँक ऑफ इंडिया चे क्षत्रिय प्रबंधक मानस झा, आरबीआयचे राव, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक विश्वास वेताळ, जिल्हा उपनिबंधक मुकुंद पवार, सहाय्यक उपनिबंधक आबासाहेब गावडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले, आरसेटी चे संचालक दीपक वडेवाले, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक चंद्रशेखर जगताप यांच्यासह सर्व राष्ट्रीयकृत, खाजगी तसेच जिल्हा सहकारी बँकेचे जिल्हास्तरीय समन्वयक उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन पुढे म्हणाले की, यावर्षीच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले पाहिजे. तसेच बँकांनी पीक कर्ज वाटप करत असताना रकमेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबरोबरच एकूण शेतकरी खातेदाराची संख्याही 75 टक्के पर्यंत असली पाहिजे या दृष्टीने प्रयत्न करावेत. तसेच पुढील त्रैमासिक बैठकीपूर्वी ही खातेदारांची संख्या 50% पर्यंत राहील याचे काटेकोरपणे नियोजन करावे. ज्या बँका पीक कर्जाच्या रकमेबरोबरच खातेदाराची संख्येचेही उद्दिष्ट पूर्ण करणार नाहीत अशा बँकाकडील शासकीय ठेवी काढून घेण्यात येतील व ज्या बँका उद्दिष्ट पूर्तता करतील अशा बँकांमध्ये त्या ठेवी हस्तांतरित करण्यात येतील याची बँकांनी नोंद घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
सर्व बँकांनी शासकीय योजनांची कर्ज प्रकरणे मंजूर केली पाहिजे तसेच रिजेक्ट करत असताना त्याचे नेमके कारण नमूद केले पाहिजे. बँकाच्या सर्व जिल्हा समन्वयक यांनी त्यांच्या बँकाच्या सर्व शाखांना याबाबतची माहिती परिपत्रक काढून तात्काळ द्यावी. ज्या बँकेच्या ब्रांच मधून कर्ज प्रकरण रिजेक्ट चे कारण नमूद केले जाणार नाही अशा बँकाबाबत कठोर निर्णय घेण्यात येतील असे निर्देशही जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी दिले. बँकांनी शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कर्ज पुरवितेचे उद्दिष्ट पूर्तता केली पाहिजे. तसेच कमीत कमी खातेदारांना जास्तीत जास्त वित्त परवठा करण्यापेक्षा जास्तीत जास्त खातेदारांना वित्तपुरवठा करण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सुचित केले.
बंधन बँक व करूर वैश्य बँक यांचा सर्व क्षेत्रात कमी कर्ज पुरवठा केलेला दिसून येत आहे. तसेच शासकीय योजनांना प्रकल्पांना पतपुरवठा करताना हलगर्जीपणा होत असल्याचे दिसून येत असल्याने या दोन बँकांनी पुढील तळे मासिक बैठकीपूर्वी आपल्या वित्तपुरवठ्यात सुधारणा करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. त्याप्रमाणे आजच्या जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकीस अनुपस्थित असलेल्या संबंधित बँकांच जिल्हा समन्वयक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश ही त्यांनी दिले.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते वार्षिक कर्ज योजना आराखडा सन 2026-27 तसेच वार्षिक ऍक्टिव्हिटी रिपोर्ट 2025-26 चे प्रकाशन करण्यात आले.सोलापूर: वार्षिक कर्ज योजना आराखडा सन 2026-27 साठी 26,170 कोटी-
वार्षिक कर्ज योजना (Annual Credit Plan – ACP) 2026–27 संदर्भात जिल्हा अग्रणी बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार प्राधान्य क्षेत्रासाठी एकूण ₹17,270 कोटींचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असून मागील वर्षीच्या ₹15,300 कोटींच्या तुलनेत यामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. 31 मार्च 2026 पर्यंत प्रत्यक्ष कर्जवाटप ₹16,565.25 कोटी इतके झाले असून हे लक्ष्याच्या 108.27 टक्के इतके यशस्वी साध्य झाले आहे.कृषी क्षेत्रासाठी ATL व Total Agriculture मिळून ₹10,775 कोटींचे तर MSME क्षेत्रासाठी ₹5,530 कोटींचे कर्जवाटप नियोजित करण्यात आले आहे. . तर अन्य प्राधान्य क्षेत्रांसाठी ₹965 कोटींचे तर एकूण प्राधान्य क्षेत्रासाठी ₹17,270 कोटींचे नियोजन करण्यात आले आहे. बिगर प्राधान्य क्षेत्रासाठी ₹8,900 कोटींचे वाटप करून एकूण योजना ₹26,170 कोटी इतकी ठरविण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक विश्वास वेताळ यांनी दिली. तसेच प्राधान्य क्षेत्र व बिगर प्राधान्य क्षेत्रात बँकांनी आतापर्यंत केलेल्या कर्ज पुरवठ्याची माहिती त्यांनी दिली.
नाबार्डचे शेळके यांनी कृषी पायाभूत फंडांतर्गत बँकांनी विविध कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याबाबत सूचित केले. तर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टलवर आठ बँका बाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्या सर्व संबंधित बँकांनी तक्रारींचे निवारण त्वरित करावे असे जिल्हा उपनिबंधक मुकुंद पवार यांनी सांगितले.
