राज्यभरात डीजे चा दणदणाट वाढू लागला आहे. सर्रास बहुतांश ठिकाणी ध्वनी प्रदूषण कायद्यांचे उल्लंघन केले जाते. मात्र पोलीस अधिकारी कानावर हात ठेवून हे सर्व बंदोबस्तामध्ये पाहत बसतात. सोलापुरात तर वर्षात किमान निम्मे दिवस मिरवणुका आहेत. आणि इथे डॉल्बी लावणे,डिजिटल लावणे आणि ध्वनी प्रदूषणाचे नियम धाब्यावर बसवणे हे प्रतिष्ठेचे मानले जाते. मंत्री आणि पुढारी तसेच अधिकारी देखील अशाच मिरवणुका मध्ये सहभागी होऊन मिरवणुकीचा प्रारंभ करतात. काल देखील सोलापुरात मार्कंडेय मिरवणुकीत दोन्ही प्रदूषण कायद्याचे सर्रास उल्लंघन करण्यात आले. पोलीस आयुक्त एम राजकुमार आणि त्यांची टीम येऊन गेली की मंडळे त्यांचा आवाज वाढवत होती. प्रत्येक समाजाच्या मिरवणुकीत हेच प्रकार घडू लागले आहेत. कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीचे काम पोलिसांचे असून त्यांनी कामात कसूर केल्यामुळे ती प्रशासनाची निष्क्रियता मानून न्यायालयाचा अवमान ठरू शकते अशा आशयाची याचिका दाखल करून पुणेकरांनी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याविरुद्ध थेट कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. असाच प्रकार सोलापुरात घडत आहे. . धार्मिक आणि समाजाच्या नावावर सोलापुरात जे कार्यक्रम होतात… मिरवणुका निघतात त्यावर पोलिस आयुक्तांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन होऊ नये हे पाहणे गरजेचे आहे. नाहीतर पुण्याप्रमाणेच सामाजिक कार्यकर्ते पुढे येऊन पोलीस आयुक्तांविरोधात याचिका दाखल करतील अशी वेळ निर्माण झाली आहे.








