शिक्षक ते शिक्षणाधिकारी साखळीतील सर्वांवर कारवाईचा इशारा
शाळेत बोगस विद्यार्थी दाखवून शासनाचा मलिदा लाटणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण संचालनालयाने महत्त्वाचा आदेश जारी करत राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे हजेरीपत्रक व त्यांची पोर्टल वरील नोंदसंख्या यांची व्यापक पडताळणी होणार आहे.
गेल्या काही वर्षापासून अनेक शाळांकडून पोर्टलवर दाखवलेली विद्यार्थी संख्या आणि प्रत्यक्ष वर्गात उपस्थित विद्यार्थी संख्या या दोन्हीमध्ये मोठा फरक असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
बनावट विद्यार्थी दाखवून शासनाचे अनुदान मिळवणे, शिक्षकांची अनावश्यक पद भरती करणे आणि परिणामी शासनाला आर्थिक तोटा सहन करायला भाग पाडणे या सर्व कारणांमुळे महाराष्ट्र शासनाने हे पाऊल उचलले आहे.
शालेय पोर्टलवरील डाटा पडताळणीसाठी तीन स्तरावर तपासणी केली जाणार असून पहिल्या स्तरावर वर्गशिक्षक व मुख्याध्यापकांनी सर्व माहिती पुन्हा तपासून चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करणे आणि अनुपस्थित अथवा शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्यांची नोंद अद्ययावत करणे बंधनकारक केले आहे.
दुसऱ्या स्तरावर शाळांना केंद्रप्रमुख, विस्ताराधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी यांनी भेट देऊन प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थ्यांची पडताळणी हजेरी व पोर्टल डाटा तुलना करून आवश्यक तिथे निर्देश व दुरुस्त करणे ही कामे सोपवली असून याची जबाबदारी गट शिक्षणाधिकाऱ्यावर सोपवण्यात आली आहे.
राज्यस्तरावर विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्याकडे अचानक शाळांना भेट देऊन प्रत्यक्ष उपस्थितीची आणि पोर्टलवरील संख्येशी मेळ तपासण्याचे कार्य सोपवले आहे. चुकीची माहिती भरलेली असल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
दाखल नसलेल्या विद्यार्थ्यांची नावे पोर्टलवर टाकल्यास गंभीर गुन्हा मानला जाणार आहे. चुकीची नोंद दिसताच तात्काळ दुरुस्ती करणे बंधनकारक असून गटशिक्षणाधिकारी मार्फत अंतिम पडताळणी 15 डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शासनाच्या या आदेशामुळे सर्व शिक्षक पोर्टल वरील संख्या आणि हजेरी उपस्थिती वरील संख्या यांचा ताळमेळ घालण्यात व्यस्त झाले आहेत.
