मुंबई : ओबीसींना आरक्षण देणारा अध्यादेश रद्द करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी 3 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करणाची राज्य सरकारला अखेरची संधी देण्यात येत असल्याचं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांची विनंती हायकोर्टाकडून मान्य करण्यात आली असून या संदर्भात राज्य सरकारसह मागसवर्ग आयोग आपलं प्रतिज्ञापत्र 10 डिसेंबरपर्यंत हायकोर्टात सादर करणार आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटला असताना बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात एक याचिका दाखल केली आहे. ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश 23 मार्च 1994 रोजी अध्यादेश जारी करण्यात आली होता. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करा, ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करा आणि तोपर्यंत घटनाबाह्य असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्या अशा आशयाची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
