मुंबई : राज्यातील विधीमंडळात आणि सरकारमध्ये सर्वात मोठा पक्ष असला तरी मुख्यमंत्रीपद आणि मंत्रिमंडळात खात्यांमध्ये भाजपला तडजोड करावी लागत आहे. पालकमंत्रीपदाच्या वाटपातही हीच चर्चा सुरू होती. राज्यात सत्तेत असूनही पदरी काहीच पडत नसल्याची भावना सध्या भाजपच्या गोटात आहे. त्यामुळे मंत्री पद नको किमान महामंडळ तरी द्या असाच सुर सध्या भाजपमध्ये पाहायला मिळतोय. ना मंत्री पद मिळेना…ना महामंडळ मिळेना…सध्या ही अवस्था भाजपच्या आमदारांची झाली आहे. महायुतीमध्ये सर्वाधिक आमदार असूनही भाजप आमदारांना मात्र त्यागाच्या भूमिकेत रहावं लागतंय, याचीच खंत आता भाजपच्या आमदरांना वाटू लागलीय. याचमुळे महामंडळाबाबात तरी पक्षाच्या वरिष्ठांनी विचार करावा असे भाजपचे आमदार बोलू लागले आहेत. भाजपचे आमदार जरी उघडपणे बोलत नसले तरी खासगीत मात्र ते ही खंत बोलून दाखवत आहेत.
या महामंडळावर नेत्यांचा डोळा
- म्हाडा (महाराष्ट्र गृह निर्माण व क्षेत्र विकास महामंडळ)
- सिडको
- कोकण विकास महामंडळ
- राज्य वस्त्र उद्योग महामंडळ
- इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ
- पुण्यश्लोक अहिल्या देवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
- पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ
भाजपच्या प्रस्तावानुसार शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी 25 महामंडळे देण्याचा प्रस्ताव असून भाजपकडे 50 महामंडळे ठेवण्यात येणार आहे. मात्र शिंदे गटाला भाजपचा प्रस्ताव मान्य नसल्याने भाजप समोर पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मलाईदार महामंडळ भाजप स्वतःकडे घेणार की पुन्हा भाजपला त्याग करावं लागणार हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.
