सोलापुर दिनांक. महाराष्ट्राचे मुखमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रेशनधारकांना दसरा-दिवाळी निमित्त १०० रुपयांत प्रत्येकी एक किलो पाम तेल, साखर, चणाडाळ आणि रवा देण्यात येईल असे जाहीर केले आहे. अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना महाराष्ट्र राज्य कमिटी या निर्णयाचे स्वागत करते. या निर्णयाची दिवाळीपूर्व तंतोतंत अंमलबजावणी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करते. याची कडक अंमलबजावणी न झाल्यास राज्यभर सर्व रेशनदुकानासमोर संघटनेच्या वतीने बोंबाबोंब आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेचे राज्याध्यक्ष माजी नगरसेविका कॉ.नसीमा शेख यांनी दिले.
सोमवार दिनांक 10 ऑक्टोबर रोजी अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना मार्फत संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष माजी नगरसेविका कॉ.शेवंता देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली मा.उपजिल्हाधिकारी यांना शिष्टमंडळाद्वारे निवेदन देण्यात आले.
ते माध्यमांशी बोलताना पुढे म्हणाल्या की,एकीकडे सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची झालेली बेसुमार महागाई आणि दुसरीकडे प्रचंड वाढत्या बेरोजगारीमुळे घटलेले उत्पन्न यामुळे बहुसंख्य जनतेची क्रयशक्ती कमी
झाली असून त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याचा सर्वाधिक फटका महिला आणि लहान मुलांना बसतो आहे. अन्नधान्याच्या दरडोई वापरात मोठी घट झाली आहे. जगात
सर्वाधिक भुकेले लोक भारतात असल्याची भीषण परिस्थिती उपासमारी विषय जागतिक अहवालाने उघड केली आहे. दुर्दैवाने, उपासमारीच्या या व्यापक व महत्त्वपूर्ण
समस्येकडे केंद्र आणि राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. आपल्या नागरिकांना सन्मानाने
जीवन जगता यावे याकरता सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे (POS) तातडीने सार्वत्रिकीकरण
आणि बळकटीकरण करण्यासाठी सरकारने त्वरित पावले उचलावीत तसेच
१. सार्वजनिक वितरण (रेशन) व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करा.
२. अन्न सुरक्षेसाठी अर्थसंकल्पात असलेली तरतूद वाढवा.
३. रेशनमधून मिळणाऱ्या धान्यात वाढ करा. त्याचबरोबर दर महिन्याला मिळणा गव्हात केलेली कपात रद्द करा.
४. रेशन व्यवस्थेत डाळी, खाद्य तेल, साखर इ. १४ अत्यावश्यक वस्तू तसेच रु. १५ लिटर प्रमाणे केरोसिनचा नियमित पुरवठा करा.
५. सर्व कार्ड धारकांना रेशन वेळेत आणि पूर्ण मिळेल याची खातरजमा करा.
६. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवा.
७. एलपीजी गॅस सिलेंडरवर सबसिडी द्या आणि दरवर्षी घरटी १२ सिलेंडर्सचा पुरवठा करा.
८. घरगुती वापराच्या गॅस सिलेंडरचे प्रचंड वाढलेले भाव तातडीने कमी करा.
९. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील बायोमेट्रिकचा वापर त्वरित थांबवा.
१०. धान्य, दुभ-दुभते या जीवनावश्यक वस्तूंवर लावलेला ५ टक्के जीएसटी रद्द करा.
११. गेल्या काही महिन्यांपासून ‘रेशनचा हक्क सोडा’ ही मोहीम विविध जिल्ह्यांत जिल्ह प्रशासनाने विविध मार्गानी सुरू केली आहे. ती राज्य सरकारने ताबडतोब बंद कराव आणि रेशन योजनेची व्याप्ती व उत्पन्न मर्यादा वाढवावी. या अत्यंत महत्त्वाच्या आग्रही मागण्या करण्यात आले.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष शेवंता देशमुख, सचिवा शकुंतला पाणीभाते,लिंगव्वा सोलापुरे,सुनंदा बल्ला,अश्विनी मामड्याल,शहनाज शेख,अंबुबाई पाथरूठ,गंगुबाई कनकी,नसीमा शेख,रेणूका गुंडला,वसंता संदूपटला,अफसाना बेग आदींची उपस्थिती होते.
