मुंबई : महापालिकेची मुदत संपत आल्याने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुंबई महापालिका सोबतच इतर महत्त्वाच्या नऊ महानगरपालिकांचीही मुदत संपत आहे, आणि त्याही ठिकाणी प्रशासक नेमण्याच्या हालचालींना सुरवात झालीय. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी टीका केली. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण आणि प्रभाग रचना या वरून राज्य सरकार या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयन्त करत असल्याची चर्चा आहे.
राज्यातील महत्वाच्या महानगरपालिकांची मुदत पुढील दोन महिन्यात संपत आहे. या महानगरपालिकांची रणधुमाळी महाविकास आघाडीसाठी महत्त्वाची असणार आहे. मात्र ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न आणि प्रभाग रचनेचा मुद्दा हा महाविकास आघाडी सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. म्हणूनच कोरोनाच्या निमित्ताने या दहाही महत्त्वाच्या महानगरपालिका पुढे ढकलण्याच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या कायद्यात बदल करून प्रशासक नेमण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे आणि उर्वरित इतर महानगरपालिकांमध्ये हाच निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार तयारी करत आहे.
मुंबई महानगरपालिका
ठाणे महानगरपालिका
उल्हासनगर महानगरपालिका
नाशिक महानगरपालिका
पुणे महानगरपालिका
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका
सोलापूर महानगरपालिका
अमरावती महानगरपालिका
अकोला महानगरपालिका
नागपूर महानगरपालिका
