रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अशी माहिती दिली आहे. आधीचाच रेपो रेट कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तुमच्या कर्जाचा हप्ता वाढणार नाही. महागाई आटोक्यात येत असल्यानं आरबीआयच्या रेपो रेटमध्ये बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही घोषणा करताना आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, महागाई आटोक्यात येत असल्यानं आरबीआयच्या रेपो रेटमध्ये बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या आरबीआयचा रेपो रेट 6.50 टक्के आहे. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या मध्यवर्ती बँकेसमोर अजूनही अनेक आव्हाने आहेत. आमचे काम अजून संपलेले नाही. जोपर्यंत महागाई दर आरबीआयने ठरवून दिलेल्या लक्ष्याच्या जवळपास किंवा त्याखाली येत नाही तोपर्यंत आम्हाला अथक प्रयत्न करावे लागतील. रेपो रेटमध्ये शेवटची वाढ 8 फेब्रुवारी 2023 ला करण्यात आली होती.
पतधोरण समितीच्या झालेल्या आठ बैठकांपैकी सहा बैठकीत रेपो दरात वाढ
केंद्रीय बँकेने पतधोरण समितीची आठ वेळा बैठक घेतली आहे. या आठ बैठकीपैकी सहा बैठकींमध्ये रेपो दरात वाढ केली आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून ही प्रक्रिया सुरू झाली. तेव्हा आरबीआयचा रेपो रेट चार टक्के होता आणि आता रिझर्व्ह बँकेचा रेपो दर साडे सहा टक्क्यांवर (6.5 %) पोहोचला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणतात की, जागतिक स्तरावरील वाढत्या संकटाला लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
ज्या दराने बँका रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे घेते त्या दराला रेपो दर म्हणतात. रेपो दर वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणे. तर, रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं. याचाच अर्थ आरबीआयने रेपो दरात वाढ केली तर सामान्यांच्या कर्जात वाढ होते.
रेपो रेटमधील वाढीचा कसा परिणाम होतो?
रेपो रेट मध्ये वाढ झाल्याने कर्जाचा हफ्ताही महागतो. यामुळे जर तुम्ही फ्लोटिंग रेटवर गृह कर्ज किंवा इतर कोणतंही कर्ज घेतलं असेल तर त्याचा ईएमआय वाढेल. दुसरीकडे रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्यांतर बँक एफडीसह इतर ठेवींवर अधिक व्याज देऊ शकतात म्हणजेच ठेवींचे दर वाढू शकतात.
