पंढरपूर : येथील प्रस्तावित कॉरीडॉरसाठी कोणाचेही जबरदस्तीने भूसंपादन केले जाणार नाही.दोन दिवस बाधितांशी संवाद साधला. त्यांचे म्हणणे समजून घेतले. त्यांच्या शंकेचे निरसन केले. शनिवारी म्हणजे आज वाराणसी येथील एक पथक येथे पाहणी करणार आहे. तसेच या सर्व बाधितांचा सामाजिक – आर्थिक निकषावर सर्व्हे केला जाणार असून त्या नंतर पुन्हा सर्वांशी संवाद साधणार असे सोलापूर जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांनी माहिती दिली. दोन दिवसांचा संवाद सकारात्मक झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी रोज भाविकांची गर्दी असते. दिवसेंदिवस या संख्येत वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या शहरातील चौफाळा ते महाद्वार घाट या दरम्यान कॉरीडॉर करण्याचे नियोजन सुरु आहे. याला स्थानिकांचा विरोध आहे. मात्र जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांनी १ व २ मे या दोन दिवशी जवळपास ६०० पेक्षा जास्त बाधितांशी संवाद साधला. या बैठकीस उपजिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन समन्वयक संतोष देशमुख, उपविभागीय अधिकारी सचिन इथापे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. अर्जुन भोसले, तहसीलदार सचिन लंगुटे, मुख्याधिकारी प्रशांत जाधव, पोलीस निरीक्षक विश्वजीत घोडके यांच्यासह मंदिर परिसरातील नागरिक, व्यापारी, विक्रेते उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद म्हणाले, जर कॉरिडॉर झाला तर नागरिकांना विश्वासात घेऊनच केला जाणार आहे. कॉरिडॉरसाठी जबरदस्तीने भूसंपादन केले जाणार नाही. मंदिर परिसर भागात बाधित कुटुंबांचा सामाजिक – आर्थिक निकषावर आधारित एक सर्व्हे केला जाणार आहे. या माध्यमातून त्या बाधीताचा आर्थिक स्त्रोत,कौटुंबिक जबादारी व अन्य माहिती एकत्र केली जाणार आहे. त्यावरून किती मोबदला द्यावयाचा या बाबतचा प्रस्ताव शासनाला सादर करणार आहे. हा सर्व्हे बुधवारी सुरु करणार आहे. दहा दिवसात सर्व्हेचे काम होईल. पुढील २० दिवसात त्याबाबतचा एक अहवाल तयार करून पुन्हा या सर्वांना बोलवून तयार केलेली माहिती बाधितांना सांगून त्यामधील शंकेचे निरसन करणार असल्याचे आशिर्वाद यांनी सांगितले. वाराणसी येथील एक पथक शनिवारी येथे पाहणी आणि मार्गदर्शन करणार आहे. कॉरिडॉर बाबत कोणत्याही मालमत्ता धारक, विक्रेते, व्यापारी यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी नागरी वस्तीत करण्यात आलेल्या मुंबई मेट्रोच्या भूसंपादनाची पाहणी व माहिती घेण्यासाठी पथक पाठवण्यात आले होते. कॉरिडॉर झाला तर कमीत कमी जागा घेऊन जास्तीत जास्त लाभ कसा देता येईल याबाबत प्रयत्न करण्यात येईल. असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
येथे १९८२ साली मास्टर प्लॅन करण्यात आला होता. त्यावेळी मंदिर परिसरातील मालमत्ता धारक विक्रेते व्यापारी यांना नुकसान भरपाई अथवा पर्यायी जागा मिळाली नसल्याची तक्रार नागरिकांनी केली. या साठी स्वतंत्र एक समिती स्थापन करून योग्य त्या कागदपत्रांच्या आधारावर नागरिकांच्या प्रश्नां बाबतचा अहवाल शासनाला सादर केला जाईल असे सांगितले.
