राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आताची मोठी बातमी समोर येत आहे. शेतीपंपांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे वर्ष 2025 पर्यंत 30 टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील 45 लाख कृषी वीज ग्राहकांना होणार आहे.
वीज खरेदी करारानुसार वीज बिलाची रक्कम देण्यासाठी 700 कोटी रुपयांचा स्वतंत्र रिव्हॉल्विंग फंड देखील स्थापन करण्यात येणार आहे. चालू वर्षासाठी या करिता 100 कोटी रुपये इतका निधी, हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यात येईल. या अभियानात वीज वाहिनीसाठीची जमीन अकृषी करण्याची गरज राहणार नाही. तसंच अशा जमिनीवरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना 30 वर्षांपर्यंत सर्व कर आणि शुल्कांतून सूट देण्यात येईल. कृषी वीज वाहिनी योजनेसाठीची जमीन नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाडे पट्ट्याने देण्यास, यापुर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.
