मराठा समाजातील भावांनो टोकाचे पाऊल उचलू नका…
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचा शब्द मी दिला आहे. त्यामुळे माझ्या भावांनो आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नका. कुटुंबासाठी तुम्ही लाखमोलाचे आहात, राज्य सरकार मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे.
राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली असून १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. ही दिलासादायक बाब असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीत आधार देणारी आहे. राज्य शासनामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाबाबत वस्तुस्थितीदर्शक बाजू प्रभावीपणे मांडण्यात येईल, अशी ग्वाही देखील दिली.
मराठवाड्यात जुन्या नोंदींच्या आधारे कुणबी दाखले देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यवाही सुरू आहे. खोलवर जाऊन नोंदी तपासण्याचे काम समितीमार्फत सुरू आहे.
आरक्षण मिळेपर्यंत जे लाभ आहेत ते मराठा समाजाला जास्तीत जास्त कसे मिळतील यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. मी देखील सामान्य शेतकरी कुटुंबातील मुलगा असून समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याच्या पुनरूच्चारही यावेळी केला.
