मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयानं जर स्टेटस को अँटे, अर्थात आधीची परिस्थिती पुन्हा आणण्याचा निर्णय दिला, तर उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंंत्री होऊ शकतात, असं मत ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं आहे. दहाव्या सुचीनुसार 16 आमदार अपात्र ठरले पाहिजेत, आणि तसं झालं तर उर्वरित 24 आमदारही अपात्र ठरतील, असा दावाही बापट यांनी केला आहे.
सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार याकडे सर्व देशाचं लक्ष लागलं आहे. उल्हास बापट यांनी केलेल्या वक्तव्यानं सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. ते म्हणाले की, “अॅन्टी डिफेक्शन लॉ राजकीय भ्रष्टाचार कमी व्हावा, लोकांनी पक्षांतर करु नये, यासाठीच आणला गेला. यातील पहिली तरतूद म्हणजे, एक तृतियांश लोक पक्षातून बाहेर पडले तरी अपात्र होत नव्हते, ही तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे. या कायद्यात घटनादुरुस्ती करुन दोन तृतियांश जण पक्षातून एकाच वेळी बाहेर पडले आणि ते दुसऱ्या पक्षात जाऊन सामिल झाले, तर ते अपात्रतेपासून वाचतील, अशी तरतूद आहे. पण याप्रकरणात बाहेर पडलेले 16 जण दोन तृतियांशही होत नाहीत, तसेच ते कोणत्याही पक्षात सामील झालेले नाही. हाच मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी पहिल्याच सुनावणीवेळी मांडला होता.”
…तर शिंदेंना मुख्यमंत्री पदावर राहता येणार नाही : उल्हास बापट
“घटनादुरुस्तीनंतर अॅन्टी डिफेक्शन लॉ अंतर्गत जर अपात्र ठरले, तर त्यांना मंत्रीपदावर राहता येत नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदावर राहता येणार नाही. मुख्यमंत्री गेले की, सरकार पडतं. आता महाराष्ट्रात सरकार कोसळलं तर इतर कोणाकडेच बहुमत नाही. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाईल. राष्ट्रपती राजवट आली तर सहा महिन्यांच्या आतच राज्यात निवडणुका घ्याव्या लागतील.”, असं उल्हास बापट म्हणाले.
