नवी दिल्ली : वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी बुधवारी केली. आंदोलन देशव्यापी आणि आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी दिल्ली-हरयाणाच्या सिंघू सीमेवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.
केंद्र सरकारने गुरुवारी आयोजित केलेल्या बैठकीला फक्त पंजाब आणि हरयाणाचे नव्हे, तर अन्य राज्यांमधील शेतकरी नेत्यांनाही निमंत्रण देण्याची आग्रही मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने सविस्तर प्रस्ताव मागितले असून, त्यानुसार दहा पानी निवेदन दिले जाईल. त्यात नव्या कायद्यांच्या प्रत्येक अनुच्छेदावर असलेल्या आक्षेपांचा समावेश असेल, असे संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते दर्शन पाल सिंह व गुरुनाम सिंह चढूनी यांनी सांगितले.
शेतकरी संघटनांशी चर्चा करू, पण आंदोलन कायम राहील. इतकेच नव्हे, तर ते देशव्यापी केले जाईल. हमीभाव आणि अन्य प्रश्न फक्त पंजाब व हरयाणाचे नसून ते उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, राजस्थानमधील शेतकऱ्यांचेही आहेत. त्यामुळे केरळपासून उत्तर प्रदेशपर्यंत आणि राजस्थानपासून ओडिशापर्यंत अनेक राज्यांतून शेतकरी आंदोलनात सहभागी होत आहेत, असे क्रांतीकारी किसान युनियनचे अध्यक्ष दर्शन पाल यांनी सांगितले.
