येस न्युज मराठी नेटवर्क : केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात तीन महिन्यांहून अधिक काळ दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करीत असून त्यापैकीच एक असलेल्या जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायद्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी, असे संसदीय समितीने सरकारला सांगितले आहे.या समितीमध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि आप यासह विरोधी पक्षांचे सदस्य आहेत. या पक्षांनी तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या कायद्याअंतर्गत असलेले लाभ शेतकऱ्यांना मिळावे यासाठी जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा २०२०ची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी, अशी शिफारस अन्नविषयक स्थायी समितीने केली असून तसा अहवाल १९ मार्च रोजी लोकसभेत मांडला आहे.
