92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार अथवा नाही यासंदर्भातला फैसला आता लांबणीवर पडला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निकाल आगामी 92 नगरपरिषदांना लागू होत नव्हता. मात्र या निकालावर राज्य सरकारनं पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय विशेष खंडपीठ गठित करणार असल्यानं ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, ती म्हणजे, आता या काळात निवडणुका होणार नाहीत. तसेच, या निवडणुकांमध्ये आरक्षण लागू होण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. कारण गेल्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठानं स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, तुम्ही वारंवार आमच्याकडे येतात. पण आम्ही तुम्हाला यापूर्वीच सांगितलं आहे की, निवडणूक आयोगानं ही निवडणूक नोटीफाय केल्यानंतर तुम्हाला आरक्षण लागू करता येणार नाही. आणि जर तसं केलं, तर मात्र तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल. पण आता खंडपीठानं पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आणि त्यानंतर विशेष खंडपीठ गठीत करणार असल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे निर्णयाची शक्यता न्यायालयानं खुली ठेवली असल्याचं म्हणता येईल.
