येस न्युज मराठी नेटवर्क : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पॅरिकल डेटावरून केंद्र आणि राज्यातली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टातील प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारची डेटा देण्यासंदर्भातली तयारी दिसत नाही. प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पॅरिकल डेटा देण्यास केंद्रानं नकार दिला आहे. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रावर रिजाँईंडर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. चार आठवड्यानंतर या प्रकरणावर पुढची सुनावणी होणार आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्दा राज्यात चांगलाच पेटला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या ओबीसी आरक्षण संदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. राज्य सरकारने केंद्राकडून इम्पॅरिकल डेटा imperial data मागितला होता.
