राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणावरीलअंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडलं, असा आरोप चंद्रशेखर बावकुळे यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोनआठवड्याच्या आतमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याच निर्देश दिले आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनी असहमती दर्शविली होती. राज्य विधिमंडळात यासंदर्भातील कायदाही मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, आता न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता महाविकास आघाडी सरकार काय पाऊल उचलणार, हे पाहावे लागेल.
सुप्रीम कोर्टानं २ आठवड्यात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असं म्हटलं आहे. ओबीसी आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी घेण्यात आली. ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टान मोठा निर्णय दिला आहे.
