एकीकडे महापालिका तिजोरीत खडखडाट आहे असे भासवायचे आणि दुसरीकडे कोट्यावधी रुपयाची उधळपट्टी करायची असा उद्योग प्रशासनाकडून सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेतून 200 बसेस घेतल्या. त्याची चेसी क्रॅक झाल्याचे प्रकरण न्यायालयातून महापालिकेला जिंकता आले नाही, त्यामुळे सुमारे 45 कोटी रुपयांचा भुर्दंड भरावा लागत आहे. असे असताना निवडणुकीमध्ये तब्बल 12 कोटी रुपयांच्या खर्चाची बिले महापालिकेकडे आली आहेत. गरज नसणारी कामे करणे आणि गरज असलेली कामे निधी नाही म्हणून प्रलंबित ठेवणे असा उद्योग सुरू आहे. घर तेथे शौचालय या योजनेतून घरोघरी शौचालय बांधण्यात आली. त्यांना अनुदान देण्यात आले. अनेक ठिकाणी शौचालयाचा वापर देखील नाही मात्र त्यावर आता महापालिका दुरुस्तीच्या नावाखाली तब्बल साडेसहा कोटी रुपये खर्च करत आहे. आजवर शौचालयाच्या नावाखाली किती कोटी खर्च झाले याचा आकडा पदाधिकाऱ्याने घेतला तर शौचालयात देखील किती पैसे खातात हे लक्षात येईल. विद्यमान पदाधिकारी तर या संदर्भात काही बोलायला तयार नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना सुविधा देण्याऐवजी ठेकेदारांना आणि आपल्याला मलिदा मिळेल याकडे अधिकारी लक्ष देतात हे नक्की.
TOP 25 – महापालिका दिवाळखोरीत…तरीही शौचालय दुरुस्तीसाठी साडेसहा कोटीचा ठेका..
