मुंबई – राज्यातील खाण मजूर सहकारी संस्था टिकविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने मजूर संस्थान ३३ टक्के कामे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची योग्य अंमलबजावणी करावी. तसेच ५० लाखांच्या आतील कामे देताना मजूर संस्थान प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिल्या.
मजूर संस्थाना ३३ टक्के कामाचे वाटप करण्याविषयी मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी आमदार प्रवीण दरेकर, सचिव संजय दशपुते यांच्यासह मजूर संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री भोसले म्हणाले, मजूर संस्थान काम देत असताना जिल्हा मजूर संघाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्याविषयी नियम तपासून घ्यावेत. कामाचे वाटप करताना मजूर संस्थांचे कार्यक्षेत्र तालुक्यापुरते मर्यादित असावे. लहान संस्थांनाही कामे मिळतील अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात यावे. सर्वांना समान कामाचे वाटप होईल या दृष्टिकोनातून कार्यपद्धती निश्चित करावी.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या मजूर संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात लहान मोठी कामे करण्यात येतात. एक लाखांपर्यंतच्या मजूर संस्थांच्या कोट्यातील कामे सहकार विभागाच्या जिल्हा काम वाटप समितीकडे पाठवण्यात यावी. डांबरीकरणाचे काम करण्यासाठी आलेली डांबर प्लांटची अट मजूर संस्थांसाठी शिथिल करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना यावेळी मंत्री भोसले यांनी दिल्या.
