सोलापूर : – राज्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अंतर्गत 223 जातींचा समावेश आहे. या सर्व जातींना शासकीय पद भरती, आरक्षण व अनुशेष या अंतर्गत शासकीय धोरणाप्रमाणे सर्व विभागामध्येसमाविष्ट करून घेण्याबरोबरच शासकीय योजनेचा लाभ ही शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचलापाहिजे. या सर्व जातींना न्याय मिळालापाहिजे अशी भूमिका समितीची असून त्याची तपासणी समितीमार्फत अत्यंत काटेकोरपणेकरण्यात येईल, असे निर्देश महाराष्ट्रविधान मंडळाच्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समितीचे प्रमुख तथा आमदार सुहास कांदे यांनी दिले.
शासकीयविश्रामगृह येथील सभागृहात आयोजित जिल्हा परिषद महानगरपालिका व सर्वनगरपालिकांच्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अंतर्गत च्या कामाचा आढावा समितीनेघेतला, त्याप्रसंगी अध्यक्ष स्थानावरून आमदारश्री. कांदे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी आमदार उमेश यावलकर, आमदार अनिल मांगरूळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, महापालिका आयुक्त सचिनओंबासे, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय चे कक्ष अधिकारी विनोदराठोड, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार, संदीप कारंजे, जिल्हा नगरपालिका प्रशासन अधिकारीवीणा पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन स्मिता पाटील,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत सूर्यकांत भुजबळ, उपजिल्हाधिकारी सुशांत बनसोडे, इतर बहुजनकार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त गणेश सोनटक्के, तहसीलदारश्रीकांत पाटील, सर्व गटविकास अधिकारी व नगरपालिकांचेमुख्याधिकारी यांच्यासह अन्य संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी समिती प्रमुख तथा आमदार कांदेम्हणाले की, राज्यातील विमुक्त जाती वभटक्या जमातीच्या शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व नागरिकांना त्यांच्यासाठी असलेल्याशासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे. यासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनीत्यांच्या अधिनस्त विभागात शासकीय नियमाप्रमाणे या समाजातील नागरिकांना लाभ मिळतआहे की नाही याची सविस्तर माहिती समितीला सादर करावी. या प्रवर्गातील नागरिकांचीरिक्त असलेली पदे तात्काळ भरावीत. एकही पद कोणत्याही कारणाशिवाय रिक्त राहणार नाहीयाची सर्वस्वी जबाबदारी त्या त्या विभाग प्रमुखाची आहे, असेहीत्यांनी निर्देशित केले.
जिल्हापरिषद, महानगरपालिका व सर्व नगरपालिका मध्ये ज्याकर्मचाऱ्यांच्या भरत्या झालेल्या आहेत परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र सहा महिने झालेतरी सादर केलेले नाही अशा सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती द्यावी. तसेच यातील जेप्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत ती ही यादी सादर करावी. सहा महिने झाले तरीकर्मचाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही आशा कर्मचाऱ्यांना शासकीयसेवेतून बडतर्क रण्याबाबतची कारवाई संबंधित यंत्रणा प्रमुखांनी करावी, असे निर्देशही श्री. कांदे यांनी दिले. विमुक्त जाती व भटक्या जमातीप्रवर्गातील छोट्या छोट्या जाती मधील नागरिकांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्यांचेहक्क इतर कोणीही हिरावून घेणार नाही याची दक्षता प्रशासकीय यंत्रणांनी घेतलीपाहिजे असेही त्यांनी सुचित केले. महानगरपालिका व सर्व नगरपालिकानेत्यांच्या उत्पन्नाच्या पाच टक्के निधी विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांच्याकल्याणासाठी खर्च केला पाहिजे. यामध्ये मंजूर असलेला निधी 50टक्के रस्ते तर 50 टक्के चांगल्या व्यायाम शाळा तसेच वाचनालययावर खर्च करावा. तसेच शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मधील गाळेवाटप ही या समाजातीलनागरिकांना शासकीय नियमाप्रमाणे होईल याची दक्षता घ्यावी, असेहीश्री. कांदे यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा परिषदे अंतर्गत सर्व घरकुल योजनांचाआढावा घेऊन या अंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील लाभार्थ्यांना शंभर टक्केघरकुलाचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशसमितीने दिले.
प्रारंभी मुख्य कार्यकारी अधिकारीकुलदीप जंगम यांनी जिल्हा परिषद अंतर्गत नियुक्त जाती व भटक्या जमाती मधीललाभार्थ्यांना देण्यात येत असलेल्या घरकुलांच्या लाभाविषयी माहिती दिली. महापालिकाआयुक्त ओंबासे यांनी महापालिके अंतर्गत पदभरती व अनुशेष याची माहिती दिली तरनगरपालिका प्रशासन अधिकारी श्रीमती पवार यांनी जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका अंतर्गतविमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील नागरिकांना पदभरती, आरक्षण वअनुशेष तसेच शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मधील गाळेवाटप आरक्षण याविषयी सविस्तर माहितीदिली.
