नवी दिल्ली : पेगॅसिस प्रकरणी आज दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एन व्ही रमना आणि न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने आज याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेतली आणि 10 तारखेला पुढील सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले . यावेळी कोर्टाने म्हटले की, जर पेगॅसस संदर्भातील बातम्या खऱ्या असतील तर हे आरोप खूप गंभीर आहेत. कोर्टानं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना विचारलं की, आपल्याकडं हेरगिरी संदर्भातील काही पुरावे आहेत का? यावर ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी नकार दिला.
प्रकरणाच्या सुनावणीच्या सुरुवातीला सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना विचारले की, आपल्या याचिकेत बातम्यांच्या कात्रणाशिवाय आणखी काय आहे? आम्ही हे का ऐकावे ? यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, हा टेक्नोलॉजीच्या माध्यमातून राईट टू प्रायव्हसी वर हल्ला आहे. केवळ एका फोनची यासाठी गरज आहे, या माध्यमातून लोकांच्या प्रत्येक हालचालींवर नजर ठेवली जात आहे. हे राष्ट्रीय इंटरनेट सुरक्षेवर देखील प्रश्नचिन्ह आहे.सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, आम्ही मान्य करतो की हा विषय गंभीर आहे. मात्र एडिटर्स गिल्ड वगळता अन्य सर्व याचिका ह्या वर्तमानपत्रातील बातम्यांच्या आधारावर आहेत. चौकशीचे आदेश देण्यासाठी काही ठोस पुरावा दिसत नाही. हा मुद्दा 2019 साली देखील चर्चेत आला होता. आता पुन्हा हा मुद्दा वर आला आहे. तुम्ही सगळे याचिकाकर्ते सुशिक्षित आहात. आपण सर्व जाणता की कोर्ट कशा पद्धतीच्या मुद्द्यांमध्ये दखल देते . यावर सिब्बल म्हणाले की, हे खर आहे की, आमच्याकडे स्पष्ट असा पुरावा नाही. मात्र एडिटर्स गिल्डच्या याचिकेत हेरगिरीच्या 37 प्रकरणांचा उल्लेख आहे. सिब्बल यांनी यावेळी व्हॉट्सअप आणि एनएसओदरम्यान कॅलिफोर्नियाच्या कोर्टात सुरु असलेल्या केसचा उल्लेख केला. पेगॅसस हेरगिरी करते, हे स्पष्ट आहे. भारतात हे केले की नाही, हा प्रश्न आहे.
