अर्थमंत्री महोदय नेमके काय चालले आहे आपल्या राज्यात? . एकीकडे निधी नाही म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत, लाडकी बहीण योजनेत कपात, युवा प्रशिक्षण योजनेतील युवांना पगार नाहीत तर दुसरीकडे जाहिराती करण्यासाठी शंभर कोटींच्या होर्डिंग उभारणीला मान्यता दिली जाते.
हा निर्णयानुसार शासनाने शासकीय जागांवर स्वतः १०० कोटी खर्च करून डिजिटल होर्डिंग उभारायचे, या होर्डिंगचे परिचालन आणि देखभाल करण्यासाठी खाजगी कंपनी नेमायची, त्याबदल्यात सरकारला १५% सरकारी जाहिराती देता येतील आणि ८५ % जाहिराती खाजगी असतील. शासनाचा हा निर्णय म्हणजे ‘सरकारने स्वतःच्या जागेवर स्वतः खर्च करून घर बांधायचे, घराच्या एका कोपऱ्यात शासनाने राहायचे, घराची साफसफाई देखभाल खाजगी कंपनीने करायची, त्याबदल्यात उर्वरित संपूर्ण घर खाजगी कंपनीने भाड्याने द्यायचे’ असाच हा प्रकार आहे.
हा निर्णय अर्थखात्याचा नसला तरी शेवटी जबाबदारी अर्थमंत्र्यांचीच आहे. अर्थमंत्री शिस्तप्रिय आहेत, त्यामुळे अर्थमंत्री या निर्णयात लक्ष घालून आवश्यक ते बदल करून घेतील, ही अपेक्षा.
