खताचा साठा केल्यास दुकानदारांवर गुन्हे दाखल करा – जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांचे निर्देश

सोलापूर : जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांना खरीप हंगामामध्ये कोणत्याही खताची कमतरता भासणार नाही, याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी. खत दुकानदार किंवा वितरकांनी शेतकऱ्यांना नियमित खते उपलब्ध करून द्यावीत. डीएपी आणि युरिया खताचा साठा केल्याचे आढळल्यास दुकानदारांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात युरिया, डीएपी खतांचा संरक्षित साठा शेतकऱ्यांना वितरित करण्याबाबतच्या बैठकीत श्री. शंभरकर बोलत होते. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे, कृषी विकास अधिकारी विवेक कुंभार यांच्यासह विविध खत कंपनी, बियाणे उत्पादक कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

शंभरकर यांनी सांगितले की, यंदा अजूनही मोठ्या पावसाने हजेरी लावली नसली तरी काही तालुक्यात खरिपाच्या पेरण्या झाल्या आहेत. जिल्ह्यात खरीप पिकाचे क्षेत्र वाढत आहे. यामुळे बी-बियाणे आणि खतांची मागणी वाढत आहे. शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे खते आणि बियाणे उपलब्ध करून देणे हे कर्तव्य आहे. खते-बियाणे कंपन्यांनी कृषी विभागाशी समन्वय ठेवून आपला खतांचा साठा इतर जिल्ह्यात जाणार नाही, याबाबत खबरदारी घ्यावी. खतांचे लिंकिंग केल्यास गुन्हे दाखल केले जातील, खतांच्या प्रत्येक गाडीला जीपीएस सिस्टीम सक्तीचे करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

आवश्यकतेनुसार शेतकऱ्यांना खते, बियाणे द्यावीत. नियमित खतांबरोबर इतर खतांची सक्ती करू नये, वितरण व्यवस्था सुधारा, खतांचा पुरवठा, दर्जा आणि किंमतीवरही लक्ष ठेवावे. खतांचा साठा होऊ देऊ नका, तपासणी पथकांना सतर्क करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

        तक्रारीसाठी टोल फ्री क्रमांक

खते, बियाणे यांच्या नियमितेबाबत खत कंपन्यांना सूचना दिल्या आहेत. लिंकिंगचे प्रकार, इतर खतांची सक्ती असे प्रकार आढळून आल्यास शेतकऱ्यांनी 8446532173 या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करण्याचे निर्देश शंभरकर यांनी दिले.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, रब्बीबरोबर खरिपाचे क्षेत्रही वाढले असल्याने खते आणि बियाणे मोठ्या प्रमाणात लागणार आहेत. यंदा आतापर्यंत 80 मिलीमीटर पाऊस पडला असून खत कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी 1300 मेट्रीक टन डीएपी उपलब्ध करून द्यावा. बार्शी, अक्कलकोट, दक्षिण आणि उत्तर सोलापूर तालुक्यासाठी 50 टक्के युरियाचा पुरवठा करावा. खत पुरवठा करणाऱ्या केंद्रांवर कृषी विभागाचा प्रतिनिधी असेल, यामुळे खतांचा काळाबाजार रोखला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

        यंदा 21 एप्रिल 2022 पासून खरीप हंगामासाठी 2 लाख 91 हजार 900 मेट्रीक टन खतांची मागणी केली होती. 2 लाख 33 हजार 270 मेट्रीक टन मंजूर झाले आहे. 82 हजार मेट्रीक टन साठा शिल्लक असल्याची माहिती  कुंभार यांनी दिली.