मंत्रालयात आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. १ एप्रिल २०२५ पासून राज्यातील सगळ्या वाहनांसाठी फास्टटॅग अनिवार्य करण्यात आला आहे. तसेच शासनाच्या प्रचलित सार्वजनिक खाजगी सहभाग धोरण २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.यासोबत महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ज्या वाहनांवर फास्टटॅग नाही अशांना आता त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
टोल प्लाझावरील गर्दी आणि वाहनांची लांबलचक रांगा टाळण्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन वाढण्यासाठी सरकारकडून फास्ट टॅग ही संकल्पना देशभरात राबवण्यात आली होती. फास्ट टॅग ही इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुली प्रणाली असून ती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाद्वारे चालविली जाते. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन तंत्रज्ञानावर फास्ट टॅग काम करते. देशभरात अनेक ठिकाणी याची अंमलबजावणी झाली असून बऱ्यापैकी वाहनचालकांनी फास्ट टॅग लावून घेतले आहेत. मात्र काही वाहनचालकांनी अद्यापही फास्ट टॅग लावलेले नाहीत. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकारने वाहनांना फास्ट टॅग अनिवार्य केला आहे.
तसेच नियमांनुसार, जर तुमच्याकडे फास्ट टॅग नसेल, तर तुम्हाला टोल टॅक्सच्या दुप्पट रक्कम भरावी लागणार आहे. या नियमाचं आता १ एप्रिलपासून कठोरपणे पालन केलं जाणार आहे. फास्ट टॅग हा वाहनांच्या विंडस्क्रीनवर चिकटवण्याचा नियम आहे. मात्र काहीजण फास्ट टॅग गाडीवर न लावता टोल नाका आल्यास केवळ काचेवर धरत असत. मात्र आता वाहन चालकांना फास्ट टॅग विंडस्क्रीनवर चिकटवा लागणार आहे.
