नवी दिल्ली : दिल्ली येथे सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन शेतकरी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोर्टाने एक चार सदस्यीय समितीही स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, भुपिंदर सिंह मान, प्रमोद जोशी आणि अनिल धनवट यांचा समावेश केला आहे. या समितीतून भारतीय किसान युनियनच्या मान गटाचे अध्यक्ष भूपेंदर सिंह मान यांनी आपण बाहेर पडत असल्याचं जाहीर केलं आहे. दोनच दिवसांपूर्वी जेव्हा सुप्रीम कोर्टानं या चार जणांच्या समितीची घोषणा केली तेव्हापासून या समितीच्या नावावरुन वाद सुरु होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या पॅनेलमध्ये भूपिंदर सिंह मान यांचे नाव समाविष्ट झाल्यानंतर शेतकरी संघटनांमध्ये वाद निर्माण झाला. त्यानंतर एका निवेदनात भुपिंदर सिंह मान यांनी म्हटलं की, केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांबाबत शेतकरी संघटनांशी संवाद सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीत मला स्थान दिल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. एक शेतकरी आणि एका संघटनेचा नेता म्हणून या समितीबाबत आंदोलक शेतकऱ्यांच्या आणि सामान्यांच्या ज्या भावना उमटत आहेत. त्याचा विचार करुन मी राजीनामा देत आहे.
