जिल्हा परिषदेसह खासगी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे आधार असणे बंधनकारक आहे. नाव, लिंग, जात, अशा चुकांची दुरुस्ती देखील करणे आवश्यक असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. आता आगामी संच मान्यतेसाठी आधार क्रमांक व अचूक माहिती असलेलेच विद्यार्थी ग्राह्य धरले जाणार आहेत. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने शाळांना ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. तत्पूर्वी, १५ एप्रिलपर्यंत मुदत होती. मात्र, संकेतस्थळाच्या सर्व्हरला नेटवर्कचे अडथळे आणि स्लो मोडमुळे अनेकांना वेळेत काम करता आले नाही. त्यातच आता शाळांना सुटी लागली आहे. त्यामुळे १५ जूननंतर शाळा सुरू झाल्यावरच उर्वरित काम करावे लागणार आहे.
