अंमलबजावणी संचालनालय 15 वर्षांपूर्वी जेव्हा अस्तित्त्वात आलं, तेव्हा त्यांनी आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या पहिल्या खटल्याचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. या प्रकरणातील आठही आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयाने दोषमुक्त केलं आहे.
साल 2008 मध्ये मुंबईतील ओपीएम इंटरनॅशनलचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि इतर आरोपींविरोधात नोंदवलेल्या मूळ गुन्ह्याच्या अभावी या सर्वांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मूळ गुन्हा अस्तित्त्वात नसल्यास आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हा टिकू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालायनं दिलेला आहे. त्याआधारे विशेष पीएमएलए कोर्टाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी या प्रकरणातील सर्व आरोपींना दोषमुक्त केलं आहे.
अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागानं दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीनं साल 2008 मध्ये ओपीएम इंटरनॅशनलचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश नोगाजा यांच्यासह श्याम मोदानी, श्रीनिवास मोदानी, उमेश बांगूर, राधामोहन लखोटिया, शांतिलाल पंगारिया, शुभलक्ष्मी सिंटेड यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचं प्रकरण दाखल केलं होतं. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल केलेला हा देशातील पहिला गुन्हा होता.
