मुंबई : निवृत्तीच वय 60 वर्षं करण्याच्या मागणीवर सरकार विचार करत असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याबद्दल अनुकूल आहेत असंही समजतंय. राजपत्रित अधिकारी महासंघाला मुख्यमंत्र्यांनी तसं आश्वासनही दिलंय. महासंघाची गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीतच, निवृत्तीचं वय 60 वर्षं करण्याला मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शवली. राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी ही माहिती दिली.
सेवानिवृत्तीचे वय केंद्राप्रमाणे 60 करण्याबाबत अधिकारी महासंघाने बैठकीत भूमिका मांडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील अनुकुलता दर्शवली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या या बैठकीत भूषण गगराणी तर अधिकारी महासंघाच्यावतीने संस्थापक व. दि. कुलथे; अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर उपस्थित होते. या बैठकीत महसूल विभागीय संवर्ग वाटपाच्या अधिनियमातून पदोन्नत अधिकाऱ्यांना वगळणे, सेवानिवृत्ती उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे 20 लाख करणे, 80 वर्षे वयावरील वरिष्ठ सेवानिवृत्तांना केंद्राप्रमाणे निवृत्तीवेतन वाढ देणे आदी मागण्यांबाबत देखील सकारात्मक चर्चा झाली. चर्चा झालेल्या उपरोक्त सर्व मागण्याबाबत शासन निर्णय प्राधान्याने व्हावेत, अशी आग्रही भूमिका महासंघाच्या वतीने बैठकीत स्पष्ट करण्यात आली.
मात्र निवृत्तीच्या वयात वाढ करू नये अशी देखील मागणी करणारे पत्र मुत्र्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले आहे. दरवर्षी तीन टक्के कर्मचारी निवृत्त होतात. 16 लाख कर्मचाऱ्यांत दरवर्षी 48 हजार नोकऱ्या निर्माण होतात. जर निवृत्तीवय दोन वर्षाने वाढवले तर 96000 म्हणजे एक लाख नोकऱ्या निर्माण होतात त्या तरुणांना मिळणार नाहीत. त्यामुळे राज्यातील लाखो सुशिक्षित बेकार तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा हा निर्णय आहे. अशा आशयाचे पत्र सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे.
2011 च्या जनगणनेनुसार देशातील 20 टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. राज्यात इतकी बेकारी असताना रिक्त पदे तातडीने भरायला हवीत आणि त्याचवेळी निवृत्तीचे वय 50 करायला हवे. खरे तर इतकी प्रचंड बेकारी असताना एका व्यक्तिला जास्तीत जास्त 25 वर्षे नोकरी द्यायला हवी त्यामुळे सुशिक्षित बेकारांना संधी मिळेल, असे देखील ते पत्रात म्हणाले. हेरंब कुलकर्णी म्हणाले, सेवाकाळात अखेरच्या काळात आखलेल्या धोरणात सातत्य राहण्यासाठी त्या कर्मचार्‍याला मुदत वाढवून द्यावी असा युक्तिवाद संघटना करतात मग याच निकषावर उद्या 60 वर्षे वय केल्यावर त्याला त्याचे धोरण पुढे न्यायला पुन्हा दोन वर्षे द्यावी लागतील असे हेरंब कुलकर्णी म्हणाले.
