नवी दिल्ली : मोदी सरकारने कोरोना लसीकरणानंतर वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची (CAA) अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केलीय. स्वतः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबत माहिती दिलीय. ते पश्चिम बंगालमधील निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित प्रचारसभेत बोलत होते. यानंतर मोदी सरकार पश्चिम बंगाल निवडणुकीसाठी हिंदू निर्वासितांच्या मतांचं ध्रुवीकरण करण्यासाठी ही घोषणा करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे 2015 पूर्वी बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या गैरमुस्लीम नागरिकांशिवाय पश्चिम बंगालमधील मातोआ समुहाच्या नागरिकांना फायदा होईल, असं अमित शाह यांनी नमूद केलंय. यावेळी अमित शाह यांनी विरोधकांच्या आरोपांनाही उत्तर दिलं. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे भारतातील अल्पसंख्याक नागरिकांच्या नागरिकत्वावावर काहीही परिणाम होणार नाही. विरोधक नागरिकांची दिशाभूल करत आहे, असं मत शाह यांनी व्यक्त केलं. असं असलं तरी हा कायदा धर्माच्या आधारावर भेदभाव करतो हा आरोप वारंवार होतोय.
