माळशिरस : ठाकरे सरकारच्या कृषी कायद्यांमधील प्रस्तावित सुधारणा म्हणजे निव्वळ धूळफेक असून, केंद्र सरकारने आपल्या कायद्यांद्वारे शेतकऱ्यांना देऊ केलेले संरक्षण काढून घेऊन सामान्य शेतकऱ्याची मान पुन्हा दलालांच्या कचाट्यात अडकविण्याचा डाव आहे, अशी टीका भाजपचे आमदार राम सातपुते यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
या प्रस्तावित सुधारणांमुळे पुन्हा दलालांना मोकळे रान मिळणार असून त्यांचे खिसे भरण्याचा राज्य सरकारचा हेतू असल्याने सुधारणा मंजूर न करता केंद्राचे कृषी कायदे जसेच्या तसे स्वीकारले पाहिजेत, अशी मागणीही आमदारांनी केली आहे. शेतकरी व पुरस्कर्ता हे परस्पर संमतीने दोन वर्षाच्या कालावधीकरिता किमान आधारभूत किमतीहून कमी किमतीचे कृषी करार करू शकतील, असे राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत म्हटले आहे. ही बाब म्हणजे, शेतकऱ्याच्या नाडवणुकीसाठी दलालास मोकळे रान देण्याची पळवाट आहे, दोन वर्षाचे करार कितीही वेळा शेतकऱ्यासोबत करता येण्याच्या या छुप्या तरतुदीमुळे हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी करण्याची मुभा व्यापाऱ्यास मिळणार आहे. राज्यातील बहुतांश दलाल हे राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे समर्थक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हिताचे संरक्षण करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा ठाकरे सरकारचा इरादा हाणून पाडण्यासाठी भाजप तीव्र संघर्ष करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
