नवी दिल्ली: मराठा आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती हवी असेल तर काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासह 14 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना केंद्र सरकारला पत्रं लिहायला सांगा, असे सांगतानाच संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरच्या बाहेर जाऊन केंद्र सरकारला घटना दुरुस्ती करता येत नाही. हे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही माहीत आहे. त्यामुळे ते पत्र लिहिणार नाहीत, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले .
देवेंद्र फडणवीस यांनी नायगाव पोलीस वसाहतीतील पोलिसांच्या घरांची पाहणीही केली. त्यानंतर रहिवाशांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. त्यावेळी ते बोलत होते. संविधान संशोधन हवं ना मग काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव यांच्यासह 14 विरोधी पक्षांना केंद्राला पत्रं लिहायला सांगितलं पाहिजे. संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरच्या बाहेर जाऊन केंद्राला संविधान दुरुस्ती करता येत नाही हे या सर्वांना माहीत आहे. इंदिरा सहानी प्रकरणात कोर्टाने ते अधोरेखित केलं आहे. हे सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे आपल्या जबाबदारीपासून पळू नका, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. तसेच आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती करण्याकरिता पत्रं लिहिण्यावरून विरोधी पक्षात एकमत होणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने आरक्षणाची जबाबदारी आता राज्यालाच दिली आहे. पण अशोक चव्हाण आणि महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचंच नाही. त्यामुळे अशोक चव्हाण रोज नवे बहाणे सांगत आहेत. मराठा समाजाला मागास घोषित केल्याशिवाय आरक्षण देता येत नाही. ते सरकार आधी का करत नाही? त्यावर सरकार एक पाऊलही पुढे गेले नाही. मराठा आरक्षणावर आंदोलन करणारे किंवा त्याचा अभ्यास करणाऱ्यांना मुर्ख ठरवण्याचा वेडेपणा चव्हाणांनी करू नये. अर्थात चव्हाण यांना मला वेडे म्हणायचे नाही, असा चिमटा काढतानाच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात सरकारला स्वारस्यच नाही, असा दावा त्यांनी केला.