येस न्युज मराठी नेटवर्क ; उपराजधानीची वार्षिक योजना निम्मी होत असताना, पुण्याची योजना दुप्पट कशी काय होते, असा खडा सवाल काँग्रेस नेत्यांनी केल्यामुळे अर्थमंत्री अजित पवार चांगलेच अडचणीत आले. वार्षिक योजनेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मुंबईत निर्णय घेऊ असे सांगून त्यांनी सुटका करून घेतली.
उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी अर्थसंकल्पपूर्व जिल्हा नियोजन बैठका घेतल्या. विभागातील सहापैकी नागपूर, वर्धा व चंद्रपूर या तीन जिल्ह्यांच्या योजनांना मंजुरीचा निर्णय मुंबईत होणार आहे. ‘सहा वर्षांपूर्वी तुम्ही अर्थमंत्री असताना पुण्याची योजना ३५० कोटींची होती, २०१९ मध्ये ती ६५० कोटींची कशी झाली,’ असा सवाल त्यांनी केल्याचे कळते.गेल्या वर्षी कपात केली, यंदा करोनामुळे खर्च वाढला. नागपूरला अडीचशे कोटी रुपयांचा फटका बसला. उपराजधानीसाठी हा निधी सरकारला द्यावाच लागेल, अशी आग्रही भूमिका मंत्री व अन्य सदस्यांनी मांडल्याने एरवी आक्रमक भूमिका घेत तडाकाफडकी निर्णय घेणारे अजित पवार यांनी नरमाईचे धोरण स्वीकारले.
अजित पवार यांचे नरमाईचे धोरण
