येस न्युज मराठी नेटवर्क । सुप्रीम कोर्टाने नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देताना तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यांची एक समिती नियुक्त केली आहे. या कायद्यातील वादाच्या मुद्द्यांवर समिती शेतकऱ्यांशी चर्चा करून न्यायालयाला अहवाल सादर करेल. मात्र समितीत असणाऱ्या सदस्यांनी याआधी कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं असल्याने शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली असून चर्चा न करण्याची भूमिका घेतली आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनिअन आणि अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, कृषी अर्थतज्ज्ञ आणि कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ प्रमोद जोशी यांचा समावेश आहे. अनिल घनवट यांनी तर अनेकदा कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारे लेखही लिहिले आहेत.
अशोक गुलाटी १९९९ ते २००१ दरम्यान पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य होते. त्यांनीही अनेकदा प्रसारमाध्यमांकडे कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं आहे. कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं होतं. याशिवाय इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये “Challenges to Farm Bills Harken Socialist Era, Attempt to undo Agriculture’ 1991 Moment,” आणि “We Need Laws that Give Farmers More Space to Sell Their Produce — New Farm Laws Fit This Bill” हे लेखदेखील प्रसिद्ध झाले होते.
