*ज्या शासकीय यंत्रणांकडून निधी खर्च होणार नाही आशावर कडक कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल
*सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत शासनाने 661 कोटीची मर्यादा घातली होती तर पालकमंत्री यांच्या प्रयत्नामुळे 121 कोटीचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध झाला
*जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024- 25 या वर्षाच्या 857.84 कोटीच्या खर्चास नियोजन समितीने मान्यता
सोलापूर, दिनांक 16 (जिमाका) :- जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025 – 26 अंतर्गत सर्वसाधारण योजना 783 कोटी, अनुसुचित जाती उपयोजना 147 कोटी, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 5.44 कोटी असे एकूण 935.44 कोटींचा निधी मंजूर आहे. तरी सर्व शासकीय यंत्रणांनी माहे मार्च 2026 पूर्वी हा निधी खर्च करण्यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक आचारसंहिता विचारात घेऊन सर्व शासकीय यंत्रणा प्रमुखांनी निविदा प्रक्रिया राबवावी. तसेच ज्या यंत्रणांचा निधी खर्च होणार नाही अशा यंत्रणा प्रमुखावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश ग्राम विकास व पंचायतराज मंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.
नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी खासदार प्रणिती शिंदे, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, खासदार ओमराजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, सोलापूर शहर पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, देवेंद्र कोठे, समाधान आवतडे, सचिन कल्याणशेट्टी, राजू खरे, अभिजीत पाटील, डॉ. बाबासाहेब देशमुख, नारायण पाटील, उत्तम जानकर(ऑनलाईन), प्र. पोलिस अधीक्षक तथा अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, अपर जिल्हाधिकारी मोनिका सिंह ठाकुर, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांच्या सह सर्व समिती सदस्य उपस्थित होते.
पालकमंत्री जयकुमार गोरे पुढे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मंजूर असलेला 857.84 कोटीचा सर्व निधी शासकीय यंत्रणांनी 31 मार्च 2025 पूर्वी खर्च केलेला आहे. त्याचप्रमाणे सर्व यंत्रणांनी नियोजन समितीकडून कामांच्या याद्या अंतिम करून घ्याव्यात. प्रशासकीय मान्यतेसाठी आवश्यक कार्यवाही त्वरित पूर्ण करावी. ज्या यंत्रणा त्यांनी प्रास्तावित केलेला निधी वेळेत करू खर्च करू शकणार नाहीत त्याची सर्वस्वी जबाबदारी त्या यंत्रणा प्रमुखाची राहील याबाबत दक्षता घ्यावी असेही त्यांनी सूचित केले. त्याप्रमाणेच जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 2025- 26 करता मंजूर तरतुदी व कामांच्या याद्याचा प्रारुप आराखडा जिल्हा नियोजन समिती पुढे आल्यानंतर समितीची मान्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील घरकुलाचा एकही लाभार्थी जागे अभावी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही. प्रशासनाने 134 घरकुल लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून दिलेली आहे तर उर्वरित दोन हजार लाभार्थ्यांना पुढील दीड महिन्यात जागा उपलब्ध केली जाणार आहे. राज्य शासनाने एकाच वर्षात 30 लाख घरकुले लाभार्थ्यांना मंजूर केलेली असून सोलापूर जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांनाही दुप्पट घरकुले मंजूर करण्यात आलेली असून सर्व पात्र लाभार्थ्यांना शंभर टक्के घरकुले उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी ग्वाही यावेळी पालकमंत्री गोरे यांनी दिली.
सोलापूर जिल्ह्याच्या पाणी नियोजनात थोडीशी गफलत झालेली दिसून येत आहे. तरी पाण्याच्या अनुषंगाने कालवा सल्लागार समितीची बैठक जलसंपदा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बुधवार दिनांक 21 मे 2025 रोजी लावण्यात येत असून सर्व लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीस उपस्थित राहावे. तसेच याच बैठकीत उजनी वरील जल पर्यटनाच्या अनुषंगाने ही चर्चा करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांच्या मालाची वाहतूक करणाऱ्या छोट्या वाहनावर दंडात्मक कारवाई करू नये. अनेक लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून या अनुषंगाने भाजीपाला वाहतूक करणाऱ्या छोट्या छोट्या वाहनावर मोठ्या दंडाच्या कार्यवाही करण्यात आल्याची तक्रार करण्यात येत आहे, त्या अनुषंगाने परिवहन विभागाने याची दक्षता घ्यावी असेही त्यांनी निर्देशित केले.
प्रारंभी जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी जिल्हा नियोजन समिती समोर मागील बैठकीचे इतिवृत्त व अनुपलन अहवाल ठेवला. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024- 25 अंतर्गत झालेला खर्च व सन 2025 – 26 चा प्रारूप आराखडा याची माहिती दिली.
यावर्षीच्या सर्वसाधारण योजनेसाठी शासनाकडून 121 कोटीचा अतिरिक्त निधी मंजूर –
शासनाने ठरवुन दिलेल्या आर्थिक मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करीता रु. 661.89 कोटीचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला होता. राज्यस्तरीय बैठकीत 121.11 कोटीच्या वाढीसह जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2025-26 करीता एकूण रक्कम रु. 783.00 कोटीचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे.
जिल्हा बार्षिक योजना ( सर्वसाधारण ) सन 2025-26 मंजूर तरतूदी :-
*कृषी व संलग्नसेवा (पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय,वने,सहकार) – रु. 51.26 कोटी
•ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाच्या योजना – रु. 64.00 कोटी
•जलसंधारण विभागाच्या योजना – रु. 59.50 कोटी
•ऊर्जा विकास ( MSEB व अपारंपारीक ऊर्जा ) – रु. 67.00 कोटी
•शिक्षण विभागाच्या योजना – रु. 42.00 कोटी
•महिला व बाल विकासाच्या योजना – रु. 21.08 कोटी
•आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण – रु. 50.15 कोटी
•नगर विकास विभाग- रु. 130.00 कोटी
•रस्ते व परिवहन – रु. 73.50 कोटी
•पर्यटन, तिर्थक्षेत्र,गड किल्ले, संरक्षित स्मारके यांचे संवर्धन व विकास -रु. 49.93 कोटी
•पोलिस व तुरुंग व्यवस्थेचे बळकटीकरण – रु. 23.08 कोटी
•दिव्यांगांकरीता 1 % राखीव – रु. 7.00
*लोकप्रतिनिधी यांनी नियोजन समिती केलेल्या मागण्या व मांडलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे….
मंगळवेढा तालुक्यासाठी म्हैसाळ प्रकल्पाचे पाणी देण्यात यावे, जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना खरीप रब्बी हंगामातील पीक विम्याची नुकसान भरपाई मिळालेली नाहीत ती भरपाई त्वरित मिळवून द्यावी, सांगोला तालुक्यासाठी मान नदीत पाणी सोडावे, सूर्यघर योजना नागरिकापर्यंत पोहोचवावी तसेच शेतकऱ्यांसाठी असलेले मुख्यमंत्री कृषी सौर ऊर्जा पंप योजनेचे प्रबोधन करावे, शेतातील रोहित्र साठी नियोजन समितीतून दुप्पट निधीची तरतूद करावी, सोलापूर शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाण्याच्या टाक्या निर्माण कराव्यात, मोहोळ तालुक्याला हक्काचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे, तुषार व ठिबक सिंचन योजनेची सबसिडी शेतकऱ्यांना वेळेत मिळावी यासाठी संबंधित यंत्रणांनी त्वरित कारवाई करावी, उजनी जलाशयातील गाळ व वाळू काढल्यास पाणी साठवून क्षमता वाढेल यासाठी प्रयत्न करावेत, सोलापूर शहरातील सुंदरम नगर येथील जलतरण तलाव महापालिका किंवा क्रीडा विभागाने हाती घेऊन तो त्वरित सुरू करावा, शहरात एलईडी बल्ब लावावेत त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करावी, अवैध डान्सबार वर कारवाई करावी, सांगोला येथे ट्रॉमा केअर सेंटरची इमारत उभी असून त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, सोलापूर शहराची स्वच्छता तसेच सिद्धेश्वर तलाव प्रदूषण थांबवण्याबाबत महापालिकेने लक्ष घालावे.
तसेच सोलापूर येथून विमानसेवा लवकर सुरू करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी अशा विविध मागण्या खासदार व आमदार महोदय यांनी नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री महोदय यांच्याकडे केल्या.
