जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथील बैसरन खोऱ्यात २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या तपासात मोठा खुलासा झाला आहे. या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता, ज्यामध्ये प्रामुख्याने हिंदू पर्यटकांचा समावेश होता. आता तपास यंत्रणांना दहशतवाद्यांचे ठिकाण बैसरन खोऱ्यातील जंगलात असल्याचे समजले आहे. या ठिकाणापासून ५४ वेगवेगळ्या दिशांना जाणारे मार्ग आहेत, ज्यावर भारतीय सैन्य, सीआरपीएफ आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई सुरू केली आहे.
बैसरन खोऱ्यातील तपास
बैसरन खोरे हे पहलगाम शहरापासून सुमारे ७ किलोमीटर अंतरावर आहे आणि ते केवळ पायी किंवा घोड्यावरूनच पोहोचता येते. या खोऱ्यापासून ५४ मार्ग वेगवेगळ्या दिशांना जातात, ज्यामध्ये काही मार्ग घनदाट जंगल आणि पर्वतांकडे, तर काही खालच्या भागात काश्मीरच्या विविध भागांशी जोडलेले आहेत. सैन्याने या सर्व मार्गांवर शोधमोहीम सुरु केली आहे.
तपासादरम्यान, दहशतवाद्यांनी हल्ल्यापूर्वी बैसरन खोऱ्यात दोन दिवस आधीच प्रवेश केला होता, असे समोर आले आहे. त्यांनी १५ एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये प्रवेश केला आणि बैसरन, अरु खोरे, बेताब खोरे आणि स्थानिक मनोरंजन उद्यान अशा चार ठिकाणांची पाहणी केली होती. बैसरन खोरे त्यांनी हल्ल्यासाठी निवडले कारण तेथून पलायन करणे सोपे होते.
एनआयएचा तपास आणि अटक
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) या हल्ल्याच्या तपासासाठी बैसरन खोऱ्यात ३डी मॅपिंग केले आहे. स्थानिक छायाचित्रकाराने हल्ल्याचे चित्रीकरण केलेले व्हिडिओ आणि एका भारतीय सैन्य अधिकाऱ्याची साक्ष यामुळे तपासाला गती मिळाली आहे. या अधिकाऱ्याने हल्ल्यादरम्यान आपल्या कुटुंबासह ३५-४० जणांचे प्राण वाचवले होते.
एनआयएने आतापर्यंत २,५०० संशयितांना ताब्यात घेतले असून त्यापैकी १८६ जणांना चौकशीसाठी तुरुंगात ठेवले आहे. तसेच, ८० ओव्हर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) यांना अटक करण्यात आली आहे. या ओजीडब्ल्यूंनी दहशतवाद्यांना लॉजिस्टिक सपोर्ट पुरवला होता, असे तपासात समोर आले आहे.
सरकार आणि सैन्याची कारवाई
हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती, ज्यामध्ये विरोधी पक्षांनी सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित केले होते. सरकारने बैसरन खोरे पर्यटकांसाठी दोन महिने आधीच उघडल्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना माहिती दिली गेली नव्हती, ही चूक मान्य केली आहे. भारताने या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत. यामध्ये १९६० च्या सिंधू जल कराराची अंमलबजावणी थांबवणे, अटारी येथील एकात्मिक तपासणी चौकी बंद करणे आणि पाकिस्तानी नागरिकांचे सर्व व्हिसा रद्द करणे यांचा समावेश आहे.
