आज सादर झालेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा एका अर्थाने विकसित भारत होण्यासाठी टाकलेलं महत्वाचं पाऊल आहे, असं मला वाटतं. कारण केवळ उद्योग क्षेत्राचा विचार केला तर पहिल्यांदाच व्यवसाय सुरू करणाऱ्या विशेष वर्गातल्या महिलांना 2 कोटींचं टर्म लोन देण्यात येणार. उद्यम पोर्टलवरील नोंदणीकृत मायक्रो इंडस्ट्रीसाठी 5 लाखांचं क्रेडिट कार्ड देणार. लघु आणि मध्यम उद्योगांना 10 कोटींपर्यंतचं कर्ज देण्यात येईल तर स्टार्टअपचं क्रेडिट लिमिट 20 कोटी करण्यात आलंय.
सर्वात महत्वाचं म्हणजे सेमीकंडक्टर्स आणि इतर गोष्टींसाठी कस्टम्स ड्युटी हटवली. लिथियम आयॉन बॅटरीज, सेमीकंडक्टर्स आणि सस्टेनेबल एनर्जी उत्पादनासाठी ज्या मशीनरी लागतात त्याच्या निर्मितीसाठी आवश्यक कोबाल्ट, लिथियम आयॉन वगैरे खनिजांवरील बेसिक कस्टम्स ड्युटी हटवण्यात आली. त्यामुळे ॲाटोमोबाईल इंडस्ट्रीचा वेग वाढेल.
एकुणात उद्योगाच्या वाढीसाठी हा अर्थसंकल्प अत्यंत अनुकूल आहे, असे वाटते.
