नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स आणि व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल्स पडताळणीसंबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपला निर्णय राखून ठेवला. सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकीच्या पद्धतीवर अधिकार नसल्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करत दुसऱ्या संवैधानिक संस्थेच्या कक्षेत येत असल्याचे सांगितले.
26 एप्रिल रोजी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या 2024 च्या दुसऱ्या टप्प्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने 18 एप्रिल रोजी व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) सह ईव्हीएम वापरून केलेल्या मतांचे संपूर्ण क्रॉस-व्हेरिफिकेशन मागणाऱ्या याचिकांवर निकाल राखून ठेवला होता. यापूर्वी स्पष्टीकरण आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. ईव्हीएम वापरलेल्या मतांचे संपूर्ण क्रॉस-व्हेरिफिकेशन मागणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.
दुसऱ्या घटनात्मक अधिकारांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दत्ता यांनी वकील प्रशांत भूषण यांना चिन्हासह द्वेषपूर्ण प्रोग्राम लोड केल्याची कोणतीही घटना नोंदवली गेली नाही, असे निर्दशनास आणून दिले. मोजलेल्या 5 टक्के VVPAT पैकी कोणताही उमेदवार काही जुळत नसल्यास ते दर्शवू शकतो, असेही न्यायमूर्ती दत्ता यांनी सांगितले. न्यायमूर्ती दत्ता पुढे म्हणाले की, आजपर्यंत अशा कोणत्याही घटनेची नोंद नाही (चिन्हासह द्वेषपूर्ण पद्धतीने प्रोग्राम लोड करणे) तसेच आम्ही निवडणुकीवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. दुसऱ्या घटनात्मक अधिकारांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही अशीही न्यायमूर्ती दत्ता यांनी टिप्पणी केली.
