अन्नधान्य वाटपात विलंब करणाऱ्या राज्यांवर केंद्र सरकार नाराज!

मुंबई : केंद्र सरकारने देशभरात अन्नधआन्य वाटपात विलंब होत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारच्या अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण खात्याच्या आकडेवारीनुसार 23 एप्रिलपर्यंत 24 राज्यांमध्ये त्यांना मिळालेल्या धान्याचे केवळ 60 टक्के वाटप झाले आहे. अन्नधान्य वाटपात विलंब करणार्‍या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. पंजाब आणि ओडिशा या राज्यांनी फक्त एक टक्का तर नागालँड, मिझोराम, सिक्कीम यांचे 5 टक्केच वाटप धान्य वाटप केले आहे, अशी नाराजी केंद्र सरकारच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रासह, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंदिगड, छत्तीसगड, दमन व दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, केरळ, म. प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, ओरीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तेलंगण, त्रिपुरा, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश या राज्यांचा विलंब करणार्‍यांमध्ये समावेश असल्याचा ठपका केंद्र सरकारने आपल्या वितरण अहवालात ठेवला आहे.

या महिन्यात केंद्र सरकारने 36 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना 40.48 लाख मेट्रिक टन धान्याचे वाटप केले. त्यापैकी 23 एप्रिलपर्यंत 24 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांकडून 18.81 लाख मेट्रिक टन धान्याचे वितरण झाले आहे. 24 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांना 30.53 लाख टन अन्नधान्याचे वाटप करण्यात आले होते. त्यापैकी या राज्यांनी केवळ 60 टक्केच धान्याचे वाटप गरजूंना केले. एप्रिल महिना संपण्याच्या मार्गावर आहे पण या महिन्यातला 40 टक्के अन्नधान्याचा कोटा गरजूंपर्यंत कसा पोहचणार हा प्रश्नच असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मात्र याउलट स्थिती असल्याचे म्हटले आहे. राज्यात अन्नधान्य पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राला अजूनही अन्नधान्याची गरज आहे, असे राज्याचे अन्न नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. केंद्राकडे आम्ही सतत मागणी करत आहोत, ज्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची शिधापत्रिका नाही, त्यांना अन्नधान्य पुरवता यावे यासाठी 1 एप्रिलला केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांना पत्र पाठवून अतिरिक्त 5 टक्के अन्नधान्याची मागणी केली होती, असे भुजबळ यांचे म्हणणे आहे. 13 एप्रिलला पासवान यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीतही त्यांना याचे स्मरण करून दिले. त्यानंतर आता पुन्हा 21 एप्रिलला पासवान यांना आणखी एक पत्र याच मागणीसाठी पाठविले आहे, असे भुजबळ यांनी सांगितले.