मुंबई : राज्यात अवकाळी आणि गारपिटीने शेती पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारकडून पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा धडाका सुरू आहे. एकीकडे नुकसान झाले असताना शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास ही बँकांकडून टाळाटाळ केली जाते. केंद्र सरकारने ओटीएस योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. परंतु बँकांकडून ओटीएस केलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ पीक कर्ज मिळत नाही. शेतकऱ्यांवर हा अन्याय आहे..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व शेतकऱ्यांना सहज पीक कर्ज मिळावे म्हणून 11 लाख कोटींवर 20 कोटींपर्यंत रक्कम वाढवली. राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी आणि बँकांच्या अनास्थेमुळे शेतकऱ्यांना विनाव्याज पीक कर्ज उपलब्ध होत नाही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना सुलभरित्या पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. ज्या बँका ओटीएसमध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाही, त्यांच्यावरती कारवाई करावी अशी मागणी नांदेडहून आलेले शेतकरी बालाजी कनकंटे, गंगारेड्डी यालावार यांनी केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात पत्र व्यवहार करणार असल्याचे ते म्हणाले.
तेलंगणामध्ये शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत पीक कर्ज, सातबारा, एक रुपयाची पावती, विनव्याजी, विनातारण, विना जामीन मिळत आहे. सर्व बँका केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँकेच्या गाईडलाईन्स नुसार चालतात. तेलंगणातील राजकीय पुढार्यांनी बँकांवर दबाव आणून शेतकऱ्यांसाठी तीन लाखपर्यंत सोय केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने ही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना विनाव्याजी, विनातारण, विनाजामीन, अनावश्यक कागदपत्र टाळून केवळ सातबाऱ्यावर पीक कर्ज मिळवून द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा: देशात एकूण जीडीपी मध्ये शेतीचे योगदान शेवटचे आहे. जे क्षेत्र मागासलेले, मागे पडलेले अशा क्षेत्राला पुढे आणण्यासाठी विशेष करून शेतीमध्ये 50 टक्के लोक जगतात आणि त्या 50 टक्के लोकांचे उत्पन्न जर कमी असेल तर, त्याचे जीवनमान सुद्धा खूप कमी दर्जाचे आहे. त्यामुळे अशा क्षेत्राला पुढे आणण्यासाठी जास्त पैशाची गुंतवणूक करून शेतीकऱ्यांना फायदा कसा होईल, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करून केंद्र सरकार किंवा रिझर्व बॅंकेकडून या सर्व बँकांना गाईडलाईन्स आणून दिल्यास, छोट्या बॅंकाकडून देखील शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणे सुलभ होईल, असे शेतकरी बालाजी कनकंटे, गंगारेड्डी यालावार यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांची पीक विमा देण्याच्या नावाखाली मोठी फसवणूक होत आहे. व्यापारी कंपन्या स्वतःचा फायदा बघत असल्याने शेतकऱ्यांची लूट होते. राज्य सरकारने याची कठोर अमलबजावणी करण्यासाठी व्यापारी कंपन्याऐवजी शासकीय अधिकारी नेमावेत किंवा शेतकऱ्यांना हे जे पीक विम्याच्या नावाखाली केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची पैसे देत आहे, ती रक्कम सरळ तेलंगणाच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना त्यांनी ऐकरी अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांचे भले करायचा असेल, तर राज्य सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. शेतकऱ्यांना विना कागदपत्रे पीक कर्ज न मिळाल्यास, रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येईल, असा सूचक इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
