राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळेत मागील पाच वर्षांत सुमारे १ हजार विद्यार्थी दगावल्याची धक्कादायक घटना

मुंबई: राज्यात आदिवासी शासकीय आणि अनुदानित आश्रम शाळा चालतात. मागील पाच वर्षात या आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१७ ते २०२३ पर्यंत शासकीय आश्रम शाळा ६८० आणि अनुदानित आश्रम शाळांमध्ये ४६४ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. राज्य सरकारने २८२ मुलांच्या मृत्यूची विविध २२ कारणे सांगितली आहेत. सर्वाधिक मुलांचा आजारपणामुळे मृत्यू झाल्याचे यात नमूद आहे.

मृत्यू झाल्याचा आरोप: श्वसनाचा आजार, मोठ्या आतड्यांचा आजार, सिकलसेल, ऍनिमियामुळे २०६ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. आश्रम शाळेत गळफास घेऊन २६ विद्यार्थी दगावले आहेत. अपघातात ४४, पाण्यात बुडून ३१, सर्पदंशामुळे २९ आणि वीजेच्या धक्क्याने ८, अन्नातील विषबाधेतून २, भाजल्यामुळे ३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे आणि मुलांच्या आरोग्यकडे केलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे निष्पाप विद्यार्थ्यांना आपला जीव गमवावा लागल्याचे दानवे यांनी म्हटले. २०१७ पासून राज्य सरकारने आतापर्यंत आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना सोयीसुविधा, शिक्षण आरोग्यासाठी किती रुपयांची तरतूद केली. सरकारने त्यातील किती खर्च केला याबाबत, माहिती मागवली होती. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य, सोयी सुविधा, शिक्षण आणि उपाय योजनाबाबत स्वतंत्र्य समिती नेमावी, अशी मागणी केली आहे.

केवळ १०८ मृत्यू: राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने या संदर्भातील आकडेवारी जाहीर केले आहे. त्यानुसार २०१७ ते २२ या पाच वर्षात शासकीय आश्रम शाळा व अनुदानित शाळेतील ३० व ३५ अशा एकूण ६५ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. उर्वरित विद्यार्थ्यांचा मृत्यू बालकांच्या ताब्यात असताना झालेला आहे. तर अनुदानित आश्रम शाळेत ५३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. सर्पदंशाने ५, वीजेचा शॉक लागून २, अपघातात ४ आणि ७ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या आणि उर्वरित विद्यार्थी पालकांच्या ताब्यात असताना झाले आहेत. राज्यात अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक अंतर्गत एकूण २१४ शासकीय आश्रम शाळा आणि २११ अनुदानित आश्रम शाळा असून सर्वाधिक विद्यार्थी नाशिक विभागात मृत्यू झाल्याचे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे.

मृत्यूच्या तपासासाठी समिती : राज्यातील शासकीय आश्रम शाळा आणि विनाअनुदानित आश्रम शाळांच्या देखभालीसाठी स्वयंसेवी संस्थेची सहा वर्षांकरिता नेमणूक करण्यात आली आहे. या संस्थेला अर्थसंकल्पात १ हजार २१६ कोटी, ३७ लाख ७१ हजार ३०० कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आला. त्यापैकी १ हजार ९०९ कोटी २९ लाख ९९ हजार ९०० रुपये खर्च करण्यात आल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच राज्यातील शासकीय व अनुदानित आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि उपाय योजना सुचवण्यासाठी आरोग्य सेवा विभागाचे सेवानिवृत्त महासंचालक डॉक्टर सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल यापुढे प्रत्येक होणारा मृत्यूच्या प्रकरणाची त्वरित दखल घेऊन प्राथमिक चौकशी करणे, विद्यार्थी मृत्यूचे वैद्यकीय सामाजिक दृष्टीने विश्लेषण करणे. प्रत्येक प्रशासकीय स्तरावर त्वरित कार्यवाही होते. याबाबत २०१६ च्या शासन अधिनियमानुसार त्रैमासिक आढावा घेण्याच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर आपत्कालीन आढावा गट, वैद्यकीय सामाजिक आढावा समिती, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती अशा विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्याचे राज्य शासनाने म्हटले आहे.