पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील वादग्रस्त बीबीसी डॉक्युमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’यावरुन देशभरात नवा वाद पेटला आहे.या डॉक्युमेंट्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. एका जनहित याचिकेत डॉक्युमेंट्रीवर केंद्र सरकारच्या बंदीला आव्हान देण्यात आले आहे.
या डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगवरुन दिल्ली विद्यापीठ, हैदराबाद विद्यापीठ, राजस्थान येथील विद्यापीठात विद्यार्थ्यांमध्ये दोन गट पडले आहेत. ते एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. या वादाचा फटका राजस्थानमध्ये दहा विद्यार्थ्यांना बसला आहे. हा वाद आता उद्यापासून (मंगळवार) सुरु होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गाजणार असल्याचे चिन्ह आहे.
काल (रविवारी) अजमेरमध्ये राजस्थान केंद्रीय विद्यापीठाच्या दहा विद्यार्थ्यांना बीबीसीचा वादग्रस्त माहितीपट दाखवण्यासाठी जमा झाल्याच्या आरोपावरून दोन आठवड्यांसाठी निलंबित केले.
निर्देशांचे उल्लंघन आणि रात्री उशिरा आंदोलन करण्याच्या आरोपावरून ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती राजस्थान विद्यापीठ प्रशासनाने दिली आहे.
तर दुसरीकडे, राजस्थान विद्यापीठ प्रशासनाने या डॉक्युमेंट्री प्रदर्शनावर बंदी घातली आहे. एका जनहित याचिकेत डॉक्युमेंट्रीवर केंद्र सरकारच्या बंदीला आव्हान देण्यात आले आहे. ही घटनाबाह्य ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाकडे डॉक्युमेंट्री पाहिल्यानंतर प्रकरणात उपयुक्त आदेश देण्याची विनंती केली आहे. मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात द्रमुक बीबीसी डॉक्युमेंट्रीचा मुद्दा उचलणार आहे
दोन दिवसापूवी स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) ने हैदराबाद विद्यापीठातील 400 हून अधिक विद्यार्थ्यांसमोर ही डॉक्युमेंट्री दाखवली. याला प्रत्युत्तर म्हणून RSS आणि ABVP च्या विद्यार्थी संघटनांनी विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये ‘द काश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट दाखवला. तर दुसरीकडे केरळ काँग्रेसने प्रजासत्ताक दिनानिमित्त (गुरुवारी) वादग्रस्त डॉक्युमेंट्री दाखवली.
युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमध्ये बीबीसी डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगचा फोटोही एसएफआयने सोशल मीडियावर पोस्ट केला. अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला, पण आम्ही त्यांना यशस्वी होऊ दिले नाही, असे कॅप्शनमध्ये लिहिले होते.
