मुंबई : केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात गेल्या सात महिन्यांहून जास्त काळ दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. आता केंद्राच्या या कायद्यामध्ये राज्य सरकारने सुधारणा करुन नवीन कृषी विधेयक सभागृहाच्या पटलावर ठेवले आहे. त्या आधी आज सकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. राज्य सरकारचे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात राज्य सरकारचा नवा कृषी कायदा मंजुर व्हावा असं महाविकास आघाडीतील पक्षांची विशेषत: काँग्रेसची इच्छा होती. आता हा कायदा सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आला आहे. त्यावर आता सर्व क्षेत्रातून अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत.जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम 2021, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वासित किंमत आणि शेतीसेवा विषयक करार) महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2021 आणि शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, 2020 असं या तीन विधेयकांची नावे आहेत.केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात आपण सुधारणा करणार आहोत, त्याचा अभिप्राय घेण्यासाठी आपण दोन महिन्याचा कालावधी देत आहोत असे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
