येस न्युज मराठी नेटवर्क ; इंधन दरवाढीच्या मुद्दय़ावरून संसदेत मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी विरोधक आक्रमक झाले. त्यामुळे दोन्ही सदनांचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. इंधनदराबाबत राज्य सरकारपाठोपाठ केंद्रानेही कानावर ठेवत ‘जीएसटी’ परिषदेकडे बोट दाखवले. वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) पेट्रोल, डिझेलच्या समावेशाबाबत जीएसटी परिषदेने शिफारस करावी लागेल, असा पुनरुच्चार केंद्राने मंगळवारी केला.पेट्रोल-डिझेलचे दर अनेक ठिकाणी अनुक्रमे १०० रुपये आणि ९० रुपयांपर्यंत गेले असून सामान्यांना महागाईचा फटका बसू लागला असल्याची टीका राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली.
जीएसटी परिषदेने असा प्रस्ताव दिला तर बैठकीत या मुद्दय़ावर चर्चा केली जाऊ शकते, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते. पेट्रोल व डिझेलवर केंद्राचे उत्पादन शुल्क व राज्यात मूल्यवर्धित कर लागू होतो. इंधनाचा जीएसटीमध्ये समावेश केल्यास दोन्ही करांऐवजी एकच कर आकारला जाईल. त्यामुळे इंधनाचे दर कमी होऊ शकतील. मात्र, त्यासाठी जीएसटी परिषदेत सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी चर्चा करून शिफारस करण्याची गरज आहे.