नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानी स्थगिती दिली आहे. मात्र प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. परंतु या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकऱ्यात एसईबीसी आरक्षण मिळणार नाही. मात्र या आरक्षणानुसार जे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश पूर्ण झालेले आहेत, त्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत 2020-2021 या वर्षासाठी कोणतेही प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार देऊ नये, पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे सोपवलं जावं, असं निकालात म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे जाणार की नाही यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. खरंतर सकाळच्या यादीत हे प्रकरण नव्हतं. परंतु अचानक आज दुपारी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात लिस्ट करण्यात आलं. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.
