सोलापूर :महापालिका कामकाजाबद्दल कोणतेच गांभीर्य नसल्यामुळे आता दर महा दहा लाखाचा दंड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे भरावा लागणार आहे.राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार तसेच केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकेमध्ये जैवविविधता समिती स्थापन करणं बंधनकारक आहे. 1 फेब्रुवारी च्या आत ज्या महापालिका किंवा नगरपालिका जैवविविधता समिती स्थापन करणार नाहीत त्यांना दरमहा दहा लाख रुपयांचा दंड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयाकडे भरावं लागणार आहे याबाबतचा आदेश आल्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी महापौरांना विनंती करून विशेष सभा घेण्याबाबत सुचवले होते त्यानुसार सोलापूर महापालिकेची 30 जानेवारी रोजी सकाळी साडेअकरा वाजता विशेष सभा आयोजित केली होती तीन तास विविध विषयावर चर्चा झाल्यानंतर महत्त्वाचा विषय प्रलंबित राहिला आणि तीन वाजता सभागृहात कोरम नसल्यामुळे सभा तहकूब केली त्यामुळे जैवविविधता समिती स्थापन झाली नाही परिणामी महापालिकेला आता दहा लाख रुपये दंड भरावा लागणार आहे. सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी कोरम अभावी सभा तहकूब करून पुन्हा अर्ध्या तासाने ही सभा घेतली असती तर दहा लाख रुपयांचा दंड वाचला असता मात्र याबाबत शहरातील कोणत्याच नगरसेवकाला गांभीर्य नसल्याचे दिसून येते.
